कर्नाटकातील भाजप सरकार 5 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आपल्या आदेशात बदल करण्याच्या हालचालीवर विचार करत आहे, ज्यामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी सरकारी प्री-विद्यापीठ महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, राज्याच्या शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आदेशात सुधारणा करण्याचा विचार केला जात आहे, परंतु त्याला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असल्याने ते त्वरित शक्य होणार नाही. हायकोर्टाने (High Court) गेल्या आठवड्यात हिजाब विवादासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित ठेवण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला होता आणि विद्यार्थ्यांना भगवा गमचा, हिजाब किंवा कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक चिन्ह वर्गात नेण्यास मनाई केली होती. (Hijab Controversy Latest News Update)

वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून या खटल्याची सुनावणी पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी हिजाबच्या मुद्द्यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. धर्मस्वातंत्र्य सार्वजनिक व्यवस्थेच्या अधीन आहे आणि हिजाब घातल्याने सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडते या कारणास्तव पूर्व-विद्यापीठ महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवरील बंदी कायदेशीर ठरवणारा 5 फेब्रुवारीचा स्वतःचा आदेश मागे घेण्याचा भाजप सरकारवर दबाव आहे.

काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री बी सी नागेश यांची भेट घेतली

मुस्लिम काँग्रेस आमदारांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी शिक्षणमंत्री बीसी नागेश यांची भेट घेतली आणि ते मागे घेण्याची मागणी केली. बोम्मई यांनी काल सांगितले होते की, एकसमान नियम पदवी महाविद्यालयांना लागू होत नाही आणि उच्च शिक्षण मंत्री अश्वथनारायण यांनी ते पदवी महाविद्यालयांना लागू होत नाही. असे असतानाही पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये जाण्यापासून रोखले आहे.

कर्नाटकातील काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सलीम अहमद म्हणाले, “आम्ही सांगितले की हे असेच चालू राहिले तर आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करावे लागेल. राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली जात असल्याची माहितीही आम्ही मंत्र्यांना दिली. 5 फेब्रुवारीपूर्वी जी परिस्थिती होती ती कायम ठेवावी आणि जिथे मुस्लिम मुलींना शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जाण्याची परवानगी आहे, त्यांना तशी परवानगी द्यावी.

सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करू : मंत्री नागेश

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्मरण करून मंत्री नागेश म्हणाले, "आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू. एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, अशी आमची इच्छा आहे. अटलजींनी सर्वांसाठी शिक्षणाबद्दल सांगितले आणि मोदींची इच्छा आहे की सर्व मुलींनी शिक्षण घेतले पाहिजे. एक-दोन दिवसांत ही समस्या पूर्णपणे सुटणार आहे.'' एका आमदाराच्या म्हणण्यानुसार, 'सुधारित समान धोरणाची गरज असल्याचे मंत्र्यांनी सूचित केले आहे. सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, मंत्र्यांनी आमदारांना मुस्लिम मुलींच्या पालकांशी बोलून त्यांना शाळा आणि महाविद्यालयात पाठवण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे.