कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government ) रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत लाऊडस्पीकर वापरण्यास बंदी घातली आहे. या प्रकरणावर, कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे की, अधिकृत अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय लाऊडस्पीकर किंवा लोकांना संबोधित करणारी यंत्रणा वापरली जाऊ शकत नाही. सरकारने या संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, सभागृह, कॉन्फरन्स रूम, कम्युनिटी हॉल आणि बँक्वेट हॉल वगळता लाऊडस्पीकर किंवा लोक-संबोधन यंत्रणा वापरता येणार नाही. (Loudspeaker Row)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ

परिपत्रकात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी जेथे लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक पत्ता प्रणाली किंवा इतर कोणताही स्त्रोत वापरला जात असेल, त्या परिसराच्या क्षेत्रफळानुसार आवाज 10 dB(A) किंवा 75 dB(A) यापैकी जो कमी असेल तो असावा. यापेक्षा जास्त नसावा. परिपत्रकानुसार, राज्य सरकार ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम 2000 मधील शासनाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन आणि लाऊडस्पीकर/पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम आणि ध्वनी निर्माण करणारी यंत्रे यांच्याद्वारे होणार्‍या ध्वनिप्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी अंमलबजावणी करण्याचे सांगितले आहे.

अजानसह भजन कीर्तनावरून वाद

खरे तर श्री राम सेना, बजरंग दल आणि हिंदु जनजागृती समिती अशा काही हिंदू गटांनी सकाळी अजानप्रमाणेच भजन कीर्तन आयोजित केल्याने वाद निर्माण झाला होता. वाढता वाद पाहून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी बैठक बोलावली, त्यानंतर मुख्य सचिवांनी अख्तर यांना पत्र लिहिले. लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम वापरणाऱ्यांना 15 दिवसांच्या आत संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे या पत्रात म्हटले आहे. ज्यांच्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही, ते स्वेच्छेने किंवा संबंधित प्राधिकरणाद्वारे काढले जातील.