Supreme Court: न्यायमूर्ती यू यू लळित हे सर्वोच्च न्यायालयातील थेट वकिलावरुन आणि त्यानंतर सरन्यायाधीश होणारे दुसरे न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती एसएम सिक्री हे देशाचे 13 वे सरन्यायाधीश बनले होते. त्यांना बारमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती सिक्री यांचा कार्यकाळ 1971 ते एप्रिल 1973 असा होता. परंतु, न्यायमूर्ती लळित यांचा कार्यकाळ केवळ 74 दिवसांचा असेल आणि ते 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी निवृत्त होतील. न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा हे देशाचे सरन्यायाधीश होण्याचीही शक्यता आहे. त्यांना बारमधून थेट न्यायाधीशपदावरही बढती मिळाली आहे. ते मे 2028 मध्ये निवृत्त होणार आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारने पूर्णपणे फेटाळला नाही. जर सरकारने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार केला आणि न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले, तर न्यायमूर्ती लळित (Justice UU Lalit) नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यरत राहतील. वयाची दोन वर्षे पूर्ण झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायाधीश 67 व्या वर्षी आणि उच्च न्यायालयाचे (High Court) न्यायाधीश 64 व्या वर्षी निवृत्त होतील.

दुसरीकडे, देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनीही न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याची वकिली केली आहे. यूएस न्यायमूर्तींसोबतच्या बैठकीत न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा यांनी म्हटले आहे की, न्यायाधीशांना वयाच्या 65 व्या वर्षी निवृत्त होणे खूप घाईचे आहे. या वयात ते शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहतात. अमेरिकेत (America) एकदा न्यायाधीश झाले की, व्यक्ती आयुष्यभर पदावर राहतो, निवृत्तीचे वय तिथे नाही.

तसेच, मूळचे महाराष्ट्राचे असलेले न्यायमूर्ती लळित यांना ऑगस्ट 2014 मध्ये थेट वकिलावरुन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्यात आले. त्यांचे वडील मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश राहिले आहेत. ते तिहेरी तलाक रद्द करणाऱ्या खंडपीठाचे सदस्य आहेत. जानेवारी 2019 मध्ये, न्यायमूर्ती लळित यांनी रामजन्मभूमी वादाचा निकाल देणाऱ्या घटनापीठातून माघार घेतली होती. 1997 मध्ये या प्रकरणात ते यूपीचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे वकीलही होते. त्यामुळे ते या खंडपीठाचा भाग नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

पीएफ/पेन्शन फंड प्रकरणाची सुनावणी

न्यायमूर्ती लळित सध्या पगारातून पीएफ/पेन्शन फंड कपातीची मर्यादा वाढवण्याविरुद्ध EPFO ​​च्या याचिकांवर सुनावणी करत आहेत, करोडो कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुनावणी महत्त्वाची आहे.