तहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) यांच्या बलात्कार प्रकरणी याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव (Justice L Nageswara Rao) यांनी या खटल्याच्या सुनावणीपासून माघार घेत 2015 मध्ये गोवा सरकारच्या (Goa Government) वतीने हजर राहिल्याचे सांगितले, त्यांनी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. (Tarun Tejpal Case updates)

आता या प्रकरणाची दुसऱ्या खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. 24 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. तेजपाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे (Bombay high court) या प्रकरणातील अपीलांची इन-कॅमेरा सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे मात्र उच्च न्यायालयाने तरुण तेजपाल यांची याचिका यापूर्वीच फेटाळून लावली आहे.

पत्रकार तरुण तेजपाल यांनी 2013 च्या बलात्कार प्रकरणी गोवा सरकारने आपल्या निर्दोष सुटकेविरोधात दाखल केलेल्या अपीलावर इन कॅमेरा सुनावणीची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. जी 24 नोव्हेंबर 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.

तरुण तेजपाल यांनी न्यायालयात मागितली दाद

निर्दोष सुटण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील करताना तरुण तेजपाल यांनी पीडितेप्रमाणे आरोपीची ओळख जपणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. त्याचवेळी त्यांनी अपील कायम ठेवण्यायोग्य असल्याबाबत प्राथमिक आक्षेप नोंदवून ते फेटाळण्याची विनंती केली होती. मात्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, गोवा सरकारच्या वतीने हजर राहून, इन-कॅमेरा सुनावणीसाठी तेजपतच्या अपीलला विरोध करत, देशाला पीडितेशी तुम्ही कसे वागले हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. असे म्हणाले होते.

21 मे 2021 रोजी सत्र न्यायालयाने तरुण तेजपतची बलात्कार प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली होती. नोव्हेंबर 2013 मध्ये गोव्यात एका कार्यक्रमादरम्यान पंचतारांकित हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये एका महिला सहकाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली आहे.

तेजपाल यांचे वकील अमित देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एमएस सोनक आणि एमएस जवळकर यांच्या खंडपीठासमोर इन कॅमेरा करण्याची विनंती केली होती. प्रकरणाची संवेदनशीलता आणि आरोप पाहता सुनावणी इन-कॅमेरा झाली पाहिजे, असे देसाई म्हणाले होते. तेजपाल यांच्या वकिलाने इन-कॅमेरा सुनावणीसाठी खंडपीठासमोर औपचारिक अर्ज करून विचार करण्याची विनंती केली होती.