"It would be an abuse of legal process," no act by children between 7 and 12 constitutes a crime, Mumbai High Court:

पासपोर्टमध्ये चुकीची जन्मतारीख नोंद केल्याप्रकरणी फौजदारी खटला दाखल झालेल्या मुलीला मुंबई उच्च न्यायालयाने, 7 ते 12 वर्षांच्या मुलाने केलेले कोणतेही कृत्य गुन्हा ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत दिलासा दिला आहे.

दिलासा देताना न्यायालयाने म्हटले की, 7 ते 12 वर्षे वयातील मुलांमध्ये या वयात स्वतःची कृती आणि त्याचे परिणाम समजून घेण्याची पुरेशी परिपक्वता नसते. आयपीसीच्या कलम ८३ मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या प्रकरणातील संबंधित असलेल्या मुलीने 2002 मध्ये पहिल्यांदा पासपोर्टसाठी अर्ज केला तेव्हा तिचे वय 12 वर्षांपेक्षा कमी होते.

सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलाने असे कोणतेही साहित्य रेकॉर्डवर सादर केलेले नाही ज्यावरून असे दिसून येते की, त्या वेळी मुलगी पुरेशी परिपक्व नव्हती. तसेच मुलीने चुकीची जन्मतारीख असलेला पासपोर्ट वापरला नाही.

या बाबी लक्षात घेत प्रथमदर्शनी, आरोपीविरुद्ध कोणताही फौजदारी खटला चालवला जावू शकत नाही, त्यामुळे 13 वर्षांपूर्वी मुलीविरुद्ध नोंदवलेली एफआयआर सुरू ठेवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा संपूर्ण गैरवापर होईल. असे मत व्यक्त करत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने तरुणीवर वरळी पोलिस ठाण्यात दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला आहे.

या प्रकरणात 2016 मध्ये मुलीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने तिला अंतरिम दिलासा दिला.

तरुणीच्या म्हणण्यानुसार, ट्रॅव्हल एजंटने तिच्या पासपोर्टसाठी पहिल्यांदा अर्ज केला होता. त्यानंतर पासपोर्टमध्ये तिची जन्मतारीख २२ एप्रिल १९९१ अशी नोंद करण्यात आली.

मुलीने तिच्या पहिल्या पासपोर्टची मुदत संपल्यानंतर जानेवारी 2009 मध्ये नवीन पासपोर्टसाठी अर्ज केला. यामध्ये 22 डिसेंबर 1990 ही जन्मतारीख नोंदवण्यात आली होती. ही मुलीची खरी जन्मतारीख होती. परंतु पासपोर्ट कार्यालयाने या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर मुलीला नोटीस बजावली आणि एफआयआर दाखल केला.