भारत सरकार 2025 पर्यंत सर्व स्मार्टफोनमध्ये आणि 2026 पर्यंत लॅपटॉपमध्ये USB-C पोर्ट अनिवार्य करणार आहे. हे केवळ ॲपलच्या आयफोनसाठीच नाही तर अँड्रॉइड आणि विंडोज प्रोडक्ट बनवणाऱ्या सर्व कंपन्यांसाठी असेल. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. चला तर मग याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया...

सरकारी ॲडव्हायझरी

Livemint च्या रिपोर्टनुसार, भारत सरकार (Government) लवकरच फोन आणि लॅपटॉप बनवणाऱ्या सर्व कंपन्यांना नवीन नियम लागू करणार आहे. या नवीन नियमानुसार, जून 2025 पर्यंत सर्व नवीन फोन आणि टॅब्लेटमध्ये स्पेशल पोर्ट (USB-C) असणे आवश्यक असणार आहे.

डिसेंबर 2026 पर्यंत हे पोर्ट लॅपटॉपमध्ये बसवावे लागणार आहे. यापूर्वी, हा नियम मार्च 2025 पासून फक्त फोन आणि टॅब्लेटसाठी लागू होणार होता. याचा अर्थ आता फोन आणि टॅब्लेटमधील जुने पोर्ट (मायक्रो-USB) काढून USB-C पोर्ट बसवावे लागतील.

दरम्यान, हा नवा नियम केवळ नवीन टेक्नॉलॉजी असलेल्या फोन आणि लॅपटॉपसाठी लागू होईल. याचा अर्थ असा की साधारण फोन, स्मार्टवॉच, इअरबड्स किंवा वायरलेस स्पीकर यांसारख्या वेअरेबल्सना हा नवीन नियम पाळावा लागणार नाही. तथापि, जर या गोष्टी बनवणाऱ्या कंपन्यांना हवे असेल तर ते त्यांच्यामध्ये खास पोर्ट (USB-C) स्थापित करु शकतात.

हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने फोन आणि लॅपटॉप प्रोडक्ट कंपन्यांशी सल्लामसलत केली होती. वास्तविक, भारत या बाबतीत युरोपियन युनियन (EU) नियमांचे पालन करत आहे.

युरोपियन युनियनचा कायदा आहे की, सर्व कंपन्यांनी डिसेंबर 2024 पर्यंत त्यांच्या डिव्हाइसमध्ये USB-C पोर्ट स्थापित करणे सुरु केले पाहिजे. या दबावामुळे Apple ने आपल्या iPhone 15 सीरीजमध्ये आधीच USB-C पोर्ट दिले आहे.

सर्व कंपन्यांना नियमांचे पालन करणे सोपे व्हावे यासाठी भारताने (India) युरोपियन युनियनच्या अंतिम मुदतीपासून 6 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत शिक्षा होऊ शकते.