नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा (Sher Bahadur Deuba) यांच्या भारत भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमधील कटुता दूर झाल्याचे चित्र आहे. शनिवारी उभय देशांमधील बैठकीमुळे जुन्या संबंधांना नवी उबळ मिळेल, असे काही जाणकारांचे मत आहे. दोन्ही देशांमध्ये ज्या प्रकारे नवीन सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे नेपाळवरील (Nepal) चीनची (Chaina) पकड आणखी कमकुवत होईल आणि भारत-नेपाळ संबंध अधिक घट्ट होतील अशी आशा आहे. ()

नेपाळमधील पूर्वीच्या कम्युनिस्ट सरकारच्या काळात, संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे नेपाळचा अतिशयोक्तीचा दावा आणि सीमेवरील काही ठिकाणे जसे की लिपुलेख, कालापानी इत्यादींवर नकाशे जारी करणे, मग असे समजले की कम्युनिस्ट सरकार चीनच्या इशाऱ्यावर खेळ खेळत आहे कारण ज्या पद्धतीने मुद्द्यांचे राजकारण केले जाते ते अतिशय धक्कादायक होते. मात्र शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी भारत आणि नेपाळमध्ये खुली सीमा असून त्यासंबंधीच्या वादाचे राजकारण करू नये, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. नेपाळचे पंतप्रधानही याला सहमत असल्याचे दिसून आले. चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडविण्याचेही त्यांनी त्यावेळी मान्य केले आहे.

झालेला दृश्यमान बदल

सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात नेपाळच्या दृष्टिकोनाबद्दल झालेला बदल आधीच दिसून येत आहे. पण खरी अडचण अशी आहे की देउबांचे सरकारही अनेक कम्युनिस्ट गटांच्या पाठिंब्यावर उभे आहे, त्यामुळे हा मुद्दा लगेच बाजूला ठेवला जाईल असे काही चिन्ह वाटत नाही. मात्र तरीही निश्चित यंत्रणेच्या माध्यमातून येत्या काही दिवसांत या सर्व गोष्टींवर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे. आता हा मुद्दा पूर्वीसारखी राजकीय भूमिका घेणार नाही, हेही तेवढेच निश्चित. ओली सरकारने या मुद्द्याला ज्या पद्धतीने हवा दिली आहे, तेव्हाच भारत आणि नेपाळमधील बहुसंख्य जनतेला याची कल्पना आली होती. भेटीदरम्यान भारताने त्यांना हे देखील समजावून सांगितले आहे की ज्याप्रमाणे भारत आणि बांग्लादेशमधील सर्व सीमा विवाद सोडवले गेले आहेत त्याचप्रमाणे भारत आणि नेपाळमधील वाद देखील सोडवले जाऊ शकतात.

आणि चीनला मोठा झटका

भारताचे रुपे कार्ड नेपाळमध्ये लॉन्च करणे हा चीनसाठीही सर्वात मोठा धक्का आहे. चीन आपले अली पे अॅप तेथे चालवण्याचा प्रयत्न करत होता, जे भीम यूपीआयसारखे अॅप आहे, या अॅपाच्या माध्यमातून करचोरी वाढत असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला होता. या प्रकरणात भारताची मुत्सद्देगिरी कामी आली आणि तेथे RuPay लाँच केले. हे देखील महत्त्वाचे आहे, कारण नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटलायझेशनमध्ये RuPay महत्वाची भूमिका बजावेल अशी आशा आहे .

नेपाळ प्रकरणात चीनचे वाईट दिवस जाताना दिसत आहेत,

परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञांच्या मते, नेपाळच्या बाबतीत चीनचे दिवस आधीच वाईट जाताना दिसत आहेत. अमेरिका आणि नेपाळ यांच्यातील मिलेनियम कॉर्पोरेशन चॅलेंज (एमसीसी) कराराला चीनची इच्छा नसतानाही नेपाळच्या संसदेने नुकतीच मान्यता दिली असून, तो पाच वर्षांपासून लटकत राहिला आहे. अमेरिकेने द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेण्याचा इशारा देताच देउबा सरकारने त्यास मान्यता देखील दिली. या कराराअंतर्गत नेपाळला विकासकामांसाठी अमेरिकेकडून 50 कोटी डॉलर्स मिळायचे आहेत, तर चीनला अमेरिकेने (America) तेथे गुंतवणूक करावी असे कदापी वाटत नव्हते. हे पाऊल नेपाळमध्ये चीनसाठीही मोठा धक्का देणारे आहे. याशिवाय, दीर्घकाळ रखडलेली रेल्वे सेवा आणि इतर करारांमुळे भारत-नेपाळमधील जुन्या संबंधांना नवे आयाम मिळण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे.