India First Rock Check Dam Indus River: भारताने लडाखमधील लेह जिल्ह्यातील उपशीजवळ सिंधू नदीवर आपला पहिला रॉक चेक डॅम यशस्वीरीत्या उभारुन जलसंधारणाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला. अत्यंत संवेदनशील आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सीमावर्ती भागात शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवणे तसेच सिंचन व्यवस्थेला बळकटी देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. वर्षानुवर्षे पाण्याचा तीव्र तुटवडा सहन करणाऱ्या लडाखमधील स्थानिक नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना या धरणामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सिमेंटचा अजिबात वापर न करता केवळ नैसर्गिक दगडांच्या साहाय्याने उभारण्यात आलेल्या या अनोख्या चेक डॅममुळे सिंधू नदीच्या जलस्तरात तब्बल 10 फुटांनी वाढ झाली आहे. दरवर्षी वसंत ऋतूत पेरणीच्या वेळी सिंधू नदीतून पाणी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असे. सिंधू नदी अतिशय खोल दऱ्यांमधून वाहत असल्याने पाण्याचा स्तर खूप खाली असायचा, ज्यामुळे स्थानिक पंपांद्वारे पुरेसे पाणी उपसणे अशक्य होत होते.

परिणामी, आसपासच्या गावांतील शेती मर्यादित पाण्याच्या स्रोतांवर अवलंबून राहावी लागत होती आणि याचा थेट फटका पिकांच्या उत्पादनासह शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर बसत होता. आता या नव्या धरणामध्ये सुमारे 40 दशलक्ष लिटर पाणी साठवण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. हे साठवलेले पाणी इगू फे सिंचन कालव्याद्वारे थेट शेतांपर्यंत पोहोचवले जात असून, स्थानिक शेतकरी वर्गाला यामुळे मोठा आधार मिळाला आहे.

सिंधू जल कराराला सध्या स्थगित ठेवण्याच्या भारताच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सिंधू नदीच्या लगतच्या प्रदेशात जल पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि स्थानिक लोकांसाठी उपलब्ध संसाधनांचा पुरेपूर वापर सुनिश्चित करणे यावर केंद्र सरकारचा विशेष भर आहे. या यशामुळे लडाख प्रशासनाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे आणखी 36 चेक डॅम प्रकल्पांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये लेहमध्ये 7 हिमालयन रॉक चेक डॅम आणि कारगिलमध्ये 29 चेक डॅम समाविष्ट आहेत. 56 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अंदाजित खर्च असलेल्या या प्रकल्पांचे काम अनेक ठिकाणी आधीच सुरु झाले आहे.

1960 मध्ये भारत (India) आणि पाकिस्तानदरम्यान जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने 'सिंधू पाणी करार' झाला होता. या करारानुसार पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचे अधिकार भारताला मिळाले, तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे अधिकार पाकिस्तानला देण्यात आले. या करारात भारताला काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून सिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी पश्चिमेकडील नद्यांच्या मर्यादित वापराची परवानगी देण्यात आली, ज्याचा वापर करत भारत आता लडाखच्या विकासाला गती देत आहे.