नवी दिल्ली: भारतीय सरकारी तेल कंपन्यांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवल्याच्या वृत्तामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळानंतर, सरकारने हे दावे फेटाळून लावले आहेत. भारताची ऊर्जा आयात ही बाजारपेठेतील गतिशीलता आणि राष्ट्रीय हितावर आधारित आहे, या भूमिकेचा सरकारने पुनरुच्चार केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या वृत्ताचे स्वागत करत भारताच्या या कथित निर्णयाला "एक चांगले पाऊल" म्हटले होते, त्यानंतर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

'मार्केट फोर्स आणि राष्ट्रीय हितच महत्त्वाचे'

सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, "शुक्रवारी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली की, देशाची ऊर्जा खरेदी बाजारपेठेतील परिस्थिती आणि राष्ट्रीय हितानुसार केली जाते. भारतीय तेल कंपन्यांनी रशियन आयात थांबवल्याचे कोणतेही वृत्त सरकारकडे नाही." शुक्रवारी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्या आणि विकसित होत असलेल्या जागतिक परिस्थितीबद्दल भारताच्या ऊर्जा गरजांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणदीप जैस्वाल म्हणाले होते की, या मुद्द्यावर भारताची भूमिका स्पष्ट असून ती बाजारपेठेतील गतिशीलता आणि राष्ट्रीय हिताने प्रेरित आहे. जैस्वाल म्हणाले, "ऊर्जेच्या विशिष्ट प्रश्नावर, ऊर्जा आवश्यकतांची पूर्तता करण्याबद्दल आमची भूमिका तुम्हाला चांगलीच माहीत आहे. ती बाजारपेठेत काय उपलब्ध आहे आणि सध्याच्या जागतिक परिस्थितीवर आधारित आहे."

ट्रम्प यांचा दबाव आणि भारताची भूमिका

भारत हा समुद्रातून येणाऱ्या रशियन कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. मात्र, काही अहवालांनुसार, इंडियन ऑइल कॉर्प (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि मंगळूर रिफायनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (MRPL) यांसारख्या सरकारी रिफायनरी कंपन्यांनी गेल्या आठवडाभरात रशियन कच्च्या तेलाची मागणी केलेली नाही. रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिका भू-राजकीय दबाव आणत असताना हे वृत्त समोर आले. जैस्वाल म्हणाले की, "भारत आणि रशिया यांच्यात एक स्थिर आणि दीर्घकाळ चाललेली भागीदारी आहे," आणि सध्याच्या तणावानंतरही अमेरिकेसोबतचे द्विपक्षीय संबंध पुढे जात राहतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ट्रम्प यांचा कठोर पवित्रा

३० जुलै रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती. तसेच, भारताने रशियन शस्त्रे आणि तेल खरेदी सुरू ठेवल्यास संभाव्य दंडाची चेतावणीही दिली होती. शुल्क घोषणेनंतर लगेचच ट्रम्प यांनी भारत आणि रशियाच्या संबंधांवर कठोर टीका केली होती. दोन्ही देशांना "निष्क्रिय अर्थव्यवस्था" असे संबोधत, भारताचे रशियासोबतच्या संबंधांबद्दल आपल्याला "काहीही फरक पडत नाही" असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते.