Impeachment Notice Against CEC Gyanesh Kumar: भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) पदावरुन हटवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महाभियोगाची (Impeachment) नोटीस सोपवण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात ही नोटीस बजावण्यात आली असून त्यावर तब्बल 193 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामध्ये लोकसभेतील 130 आणि राज्यसभेतील 63 खासदारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, महाभियोगाची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी लोकसभेत किमान 100 आणि राज्यसभेत किमान 50 खासदारांचे समर्थन आवश्यक असते. विरोधकांनी हा आकडा सहज पार केला असून आता या मुद्द्यावरुन संसदेत मोठा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.

या संपूर्ण प्रक्रियेचे नेतृत्व तृणमूल काँग्रेसने (TMC) केले असून त्यांना काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) आणि 'इंडिया' (INDIA) आघाडीतील इतर महत्त्वाच्या पक्षांनी खंबीर पाठिंबा दिला. तृणमूल काँग्रेसने दहा पानांच्या विस्तृत नोटीसमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचे सात गंभीर आरोप ठेवले.

तांत्रिक कारणास्तव ही नोटीस फेटाळली जाऊ नये, यासाठी विरोधकांनी दोन स्वतंत्र संच तयार केले आहेत. लोकसभेसाठी 130 खासदारांचा एक संच आणि राज्यसभेसाठी 63 खासदारांचा दुसरा संच तयार करण्यात आला असून शनिवारी (14 मार्च) ही अधिकृत नोटीस दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली जाणार आहे. सध्या संसदेचे सचिवालय या नोटिशीची कायदेशीर पडताळणी करत आहे.

महाभियोगाची ही प्रक्रिया अत्यंत जटिल असून ती सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना हटवण्याच्या प्रक्रियेसारखीच असते. केवळ सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा अक्षमता याच आधारावर अशा प्रकारचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या (Parliament) दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमताची गरज असते, म्हणजेच सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असते. विरोधकांनी उचललेले हे पाऊल निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे असून यामुळे येणाऱ्या दिवसांत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाकयुद्ध रंगण्याची शक्यता आहे.