Husband of the national-level shooter was sentenced to life imprisonment for rape, fraud marriage and trying to convert wife:

रांची येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने राष्ट्रीय स्तरावरील शूटरच्या घटस्फोटीत पतीला आयपीसी कलम 376 (2) (एन) अंतर्गत बलात्कार, फसवे लग्न आणि त्याच्या तत्कालीन पत्नीचा धर्म बदलण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

झारखंड उच्च न्यायालयाच्या माजी रजिस्ट्रार यांनाही या प्रकरणात कट रचल्याप्रकरणी 15 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

शूटरच्या म्हणण्यानुसार, तिची तिच्या पतीशी माजी रजिस्ट्रारच्या माध्यमातून ओळख झाली होती. शूटर आणि तिच्या पतीचे पहिल्यांदा हिंदू पद्धतीने लग्न झाले होते. त्यानंतर या माजी रजिस्ट्रार शूटरचा निकाह करण्यासाठी एका मौलवीला आणले होते.

या प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर न्यायालयाने रजिस्ट्रारला सेवेतून काढून टाकत 15 वर्षांची शिक्षा ठोठावली. तसेच पतीच्या आईलाही 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा यांन पतीला ७५,००० रुपये आणि इतर दोन दोषींना प्रत्येकी ५०,००० रुपये दंड ठोठावला.

या सुनावनीसाठी दोषी बिरसा मुंडा तुरुंगातून व्हिडीओ लिंकद्वारे तर पीडित शूटर न्यायालयात हजर होते.

सीबीआयचे वरिष्ठ सरकारी वकील प्रियांशू सिंग यांनी हा गुन्हा केवळ एका व्यक्तीविरुद्ध नसून समाज आणि देशाविरुद्ध असल्याचे सांगून जास्तीत जास्त शिक्षेची मागणी केली होती.

न्यायालयाने 30 सप्टेंबर रोजी आरोपीला दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने पती आणि त्याच्या आईला दुखापत करणे, धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल आणि गुन्हेगारी धमकी दिल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले आहे. माजी न्यायालयाचे रजिस्ट्रारलाही धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी दोषी ठरवले.

सीबीआयने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पतीवर स्वत:ला एका विशिष्ट धर्माची व्यक्ती म्हणून दाखवून शूटरशी लग्न केल्याचा आणि त्यानंतर कुत्र्याला तिला चावण्यास भाग पाडणे, गंभीर मारहाण आणि तिचा धर्म बदलण्यासाठी सतत धमक्या देण्यासह तिच्यावर अमानुष छळ केल्याचा आरोप आहे.

शूटरने 7 जुलै 2014 रोजी हिंदू परंपरेनुसार आरोपीशी लग्न केले. त्यावेळी त्याने आपला धर्म लपवला होता.

नंतर 8 जुलै 2014 रोजी निकाहच्या माध्यमातून त्यांचा विवाह सोहळा पार पाडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर तिने 19 जुलै 2014 रोजी तिचा पती आणि त्याच्या आईविरुद्ध हिंदपिरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला.

झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. जुलै 2018 मध्ये आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते.

शिक्षेनंतर, शूटरने न्यायासाठी तिच्या लढ्याला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले. "माझ्या प्रकरणाने अन्याय झालेल्या इतर मुलींना बाहेर येण्यासाठी आणि न्याय्य कारणासाठी लढण्यासाठी प्रेरित केले पाहिजे."