Telangana High Court Verdict on Extra Marital Affairs: पत्नीचे इतर कोणाशी तरी विवाहबाह्य संबंध असल्यास पती शांत बसू शकत नाही. आणि यासाठी पत्नीला ताकीद देणे किंवा जाब विचारणे हे कोणत्याही प्रकारे आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासारखे नाही, असे तेलंगणा उच्च न्यायालयाने, बी. नागमणी विरुद्ध तेलंगणा राज्य या खटल्यात म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती के सुरेंदर यांच्या न्यायालयात पतीच्या बहिणीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

पत्नीने विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याचे आरोप करत सासरच्या लोकांनी मृत पत्नीचा छळ केल्याचे खटल्यात म्हटले आहे. हे आरोप फेटाळत पतीच्या बहिणीने हा खटला रद्द करावा अशी विनंती न्यायालयाला केली.

यावेळी न्यायमूर्तींनी असे निरीक्षण नोंदवले की पत्नीच्या कृतीचा तिच्या कुटुंबावर आणि पतीसोबतच्या बंधनावर विपरित परिणाम होतो. "पत्नीने दुसर्‍याशी विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याने खरेतर पतीवर आणि कुटुंबावर, वैयक्तिकरित्या आणि समाजावर देखील विपरीत परिणाम होतो. पत्नीचे दुसर्‍या व्यक्तीशी संबंध असल्यास पती स्वस्थ बसू शकत नाही," असे आदेशात नमूद केले आहे.

यावेळी न्यायालयाने, मृत व्यक्तीचे ज्या मृत पत्नीशी अवैध संबंध होते त्याला तिच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात आरोपी करण्यात आल्याचे नमूद केले. 

खंडपीठाने म्हटले की, दुसऱ्या व्यक्तीशी कोणतेही विवाहबाह्य संबंध नसताना, पती आणि सासरचे लोक खोटे आरोप करत छळत असल्यास तो गुन्हा ठरले. मात्र, या प्रकरणात असे काहीही दिसत नाही. मात्र, या प्रकरणात मृताचे अनैतिक संबंध सिद्ध झाले आहेत.

"एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारी कृत्ये करणे हा गुन्हा ठरेल. मात्र, पत्नीला विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याबद्द जाब विचारणे, आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे म्हणता येणार नाही," असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

"मृत पत्नी आणि तिच्या पतीचे घटनेच्या जवळपास 18 वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. याचिकाकर्ते वेगळे राहत होते. तिच्या भावाच्या (मृताच्या पतीच्या) समर्थनार्थ या याचिकाकर्त्याने मृत पत्नीला ताकीद दिली होती, मात्र कलम 498-ए किंवा आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत ताकीद देणे गुन्हा ठरणार नाही,” असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

या निरीक्षणांसह न्यायालयाने तिच्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द केली. याचिकाकर्त्यातर्फे वकील पल्ले श्रीनिवास रेड्डी यांनी बाजू मांडली. सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एस. सुदर्शन यांनी बाजू मांडली. तक्रारदारातर्फे अधिवक्ता व्यंकट रघु रामुलू यांनी बाजू मांडली.