Dismissal of Married Woman Release Petition: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीने दाखल केलेली 'हेबिअस कॉर्पस' याचिका फेटाळताना कौटुंबिक आणि वैवाहिक मूल्यांवर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. संबंधित व्यक्तीने एका विवाहित महिलेला तिच्या पती आणि सासूच्या ताब्यातून सोडवण्याची मागणी या याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, दोन व्यक्तींमधील कथित व्यभिचारी (Adulterous) संबंधांना न्यायालय कधीही कायदेशीर किंवा न्यायालयीन मान्यता देऊ शकत नाही. तसेच, पती-पत्नीमधील वैवाहिक वादात अशा प्रकारे हस्तक्षेप करणे न्यायालयाला योग्य वाटत नाही.

मुख्य न्यायमूर्ती जी. एस. संधावालिया आणि न्यायमूर्ती बिपिन चंद्र नेगी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने (High Court) आपल्या आदेशात म्हटले की, ही याचिका सद्यस्थितीत सुनावणी योग्यच नाही. कारण, ज्या महिलेला डांबून ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे, ती महिला सध्या आपल्या पती आणि मुलासोबत कायदेशीर घरात राहत आहे. अशा परिस्थितीत, या याचिकेच्या माध्यमातून पती-पत्नीच्या वैवाहिक जीवनात आणि त्यांच्यातील अंतर्गत मुद्द्यांमध्ये न्यायालयाने दखल देणे पूर्णपणे अयोग्य ठरेल.

याचिकाकर्त्याने न्यायालयात स्वतःला त्या महिलेचा जवळचा मित्र असल्याचे सांगितले. त्याने असा दावा केला की, संबंधित महिलेने त्याला काही मेसेज पाठवले होते, ज्यामध्ये तिने आपल्या पतीपासून आणि सासूपासून जिवाला धोका असल्याचे आणि त्यांच्या भीतीपोटी जगत असल्याचे म्हटले होते. याच मेसेजेसचा आधार घेत याचिकाकर्त्याने हिमाचल उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्या महिलेला तिच्या सासरच्या लोकांनी बेकायदेशीरपणे ओलीस किंवा बंदी बनवून ठेवल्याचा आरोप केला.

मात्र, न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान जेव्हा खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला त्यांच्यातील संबंधांबाबत थेट प्रश्न विचारला, तेव्हा एका वेगळ्याच सत्याचा खुलासा झाला. त्या व्यक्तीने कबूल केले की, ते दोघे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहत होते. इतकेच नव्हे तर, त्यांच्यातील या संबंधांचा 17 डिसेंबर 2025 रोजी तयार करण्यात आलेला एक कथित करारनामा देखील न्यायालयात सादर करण्यात आला. हा सर्व प्रकार पाहिल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विवाहित स्त्रीने पती हयात असताना दुसऱ्या पुरुषासोबत लिव्ह-इनमध्ये राहणे हा व्यभिचार ठरतो, आणि अशा अनैतिक संबंधांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालय हेबिअस कॉर्पससारख्या विशेष अधिकाराचा वापर करु शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका तूर्तास निकाली काढली.