Minor Marriage Case: संतापजनक! 11-12 वर्षांच्या मुलांचं जबरदस्ती लावलं लग्न; गावगुंडांनी मुलाचं डोकं मुंडवून दिली 'तालिबानी' शिक्षा

Katihar Minor Marriage Case: बिहारच्या कटिहार जिल्ह्यातून सामाजिक मर्यादांना तडा देणारी आणि कायद्याला उघड आव्हान देणारी एक अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली. कुर्सेला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गोबराही दियारा परिसरात ग्रामस्थांनी 'तालिबानी' मानसिकतेचे दर्शन घडवत दोन अल्पवयीन मुलांचे बळजबरीने लग्न लावून दिले. एवढेच नाही तर, जमावाने स्वतःच 'न्यायाधीश' बनून अल्पवयीन मुलाचे अर्धे डोके मुंडवून त्याला क्रूर वागणूक दिली. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कटिहार जिल्ह्यातील गांधीग्राम बिनटोली येथील 11 वर्षांची मुलगी आणि 12 वर्षांच्या मुलाला ग्रामस्थांनी कथितपणे एकत्र पाहिले होते. यानंतर जमावाने कायद्याला हातात घेत पहिल्यांदा मोठा गोंधळ घातला आणि नैतिकतेच्या नावाखाली माणुसकीला लाजवेल असे कृत्य केले. शिक्षा म्हणून त्या चिमुरड्या मुलाचे अर्धे डोके मुंडवण्यात आले आणि मुलीचे वडील व काही ग्रामस्थांच्या दबावाखाली या दोन्ही निष्पाप मुलांचे लग्न लावून देण्यात आले. ज्या वयात या मुलांच्या हातात पाटी-पेन्सिल असायला हवी होती, त्या वयात समाजाच्या स्वयंघोषित ठेकेदारांनी त्यांना लग्नाच्या (Marriage) बेडीत अडकवून त्यांचे बालपण हिरावून घेतले.

दुसरीकडे, 21व्या शतकातील भारतात आजही 'भीडतंत्र' हे कायद्यापेक्षा वरचढ आहे का, असा गंभीर प्रश्न या घटनेने उपस्थित केला. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार हा केवळ गुन्हाच नाही, तर मुलांच्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन आहे. असे असतानाही ग्रामस्थांनी ज्या पद्धतीने हा 'तालिबानी न्याय' केला, तो अत्यंत निंदनीय आहे. या घटनेमुळे मुलांच्या मानसिक स्थितीवर काय परिणाम झाला असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.

सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, इतकी मोठी आणि गंभीर घटना घडूनही प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याचे वृत्त समोर आलेले नाही. स्थानिक स्तरावर हे प्रकरण सामाजिक दबावाखाली दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरु आहे. जर या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करुन दोषींना जेलच्या गजाआड धाडले नाही, तर असे 'कांगारु कोर्ट' (जमावाचा न्याय) उद्या कायदा आणि सुव्यवस्थेला पूर्णपणे गिळंकृत करतील. सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) आणि स्थानिक पातळीवर या क्रूरतेचा तीव्र निषेध केला जात असून प्रशासनाने या कुप्रथेविरुद्ध कडक पाऊल उचलावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.