Karnataka High Court: कर्नाटकातील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. न्यायालयाने खटला फेटाळून लावला. मात्र, त्याचवेळी या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेल्या तरुणाला मुलीशी लग्न करण्याची अटही घालण्यात आली आहे. या जोडप्याला एका महिन्याच्या आत लग्न करुन आपल्या नात्याविषयी नोंदणी करावी लागेल, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती चंदन गौडर यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली

दरम्यान, ही बाब या वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांशी संबंधित आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका तरुणाची अल्पवयीन मुलीशी (Girl) मैत्री झाली होती. हळूहळू दोघे इतके जवळ आले की, त्यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले.

यानंतर दोघांमध्ये काही कारणांवरुन वादावादी झाली आणि मुलीने तिच्या कुटुंबीयांच्या साथीने जोडीदारावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अधिवक्ता अभय आरएस यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती चंदन गौडर यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

या प्रकरणात, बचाव पक्षाच्या वकील एचसीजीपी थेजेश पी आणि अधिवक्ता बसव प्रसाद कुणले यांच्यामार्फत, आरोपींच्या वतीने सांगण्यात आले की, त्यांच्यातील संबंध परस्पर संमतीने होते. जरी ती त्यावेळी अल्पवयीन होती.

आता ती प्रौढ झाली असून दोघांनाही एकमेकांशी लग्न करायचे आहे. विशेष म्हणजे, याचिकाकर्त्या मुलीने आपल्या आरोपाच्या समर्थनार्थ दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोघांमधील संबंध सहमतीने असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, क्रॉस एग्जामिनेशनच्या वेळी तिने आपल्या वक्तव्यापासून फारकत घेतली.

न्यायालयाने सांगितले - एका महिन्यात लग्नाची नोंदणी करावी लागेल

अखेर सर्व बाबी लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या (High Court) खंडपीठाने खटला रद्द केला. आयपीसीच्या कलम 376 (2) (एन) आणि पॉक्सो कायदा 2012 च्या कलम 6 अन्वये तरुणाविरुद्ध सुरु असलेली कारवाई रद्द करण्याबरोबरच, न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले आहे की, या प्रकरणात फौजदारी कारवाई सुरु ठेवल्याने फायदा होणार नाही.

न्यायाच्या उद्देशाची पूर्ती होणार नाही आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल. यासोबतच, न्यायालयाने आरोपीला एका महिन्याच्या आत पीडितेशी विवाह करुन सक्षम अधिकाऱ्यासमोर नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.