केंद्रामधील नरेंद्र मोदी सरकारने (Narendra Modi Government) शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक अहवाल जारी केला, त्यानुसार पंतप्रधानांनी आपले वचन पूर्ण केल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. (Has the Modi government fulfilled its promises SBI report claims Farmers income has doubled in 5 years)

पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचा दावा एसबीआयने एका अहवालामध्ये केला आहे. उत्पन्नात ही वाढ 2017-18 ते 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये झाली आहे. त्याच वेळी, अन्नधान्याची निर्यात देखील $50 अब्जांपेक्षा जास्त झाली आहे. अहवालानुसार, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 1.3 ते 1.7 पट वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. याच काळात महाराष्ट्रातील सोयाबीन आणि कर्नाटकातील कापूस यासारखी काही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील दुप्पट झाले आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने कृषी क्षेत्राशी निगडित लोकांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी देखील जारी केली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले की सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 59 टक्क्यांनी वाढून 10,218 रुपये झाले आहे.

उत्पन्न वाढण्याची कारणे

1. नगदी पिके नफा मिळवून देतात

2. किमान आधारभूत किंमत (MSP) पेक्षा जास्त समर्थन असते

3. विविध प्रकारच्या पिकांची लागवड करण्यासाठी प्रेरणा करतात

4. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे आर्थिक स्वावलंबन बनवने

जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटाही वाढला,

एसबीआयचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ शौम्या कांती घोष म्हणतात की, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याचे एक कारण म्हणजे त्यांच्या शेती करण्याच्या पद्धतीमध्ये झालेला मोठा बदल. आता शेतकरी पारंपरिक पिकांऐवजी नगदी पिकांच्या लागवडीमध्ये रस घेत आहेत आणि त्यामुळे उत्पन्न वाढण्यास मदत झाली आहे.

एवढेच नाही तर जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदानही पाच वर्षांपूर्वी 14.2 टक्क्यांवरून 18.8 टक्क्यांवरती पोहोचले आहे. कोरोना महामारीमुळेही ही वाढ झाली, कारण गेल्या दोन वर्षांत औद्योगिक उपक्रमांना मोठा फटका बसला आहे. अहवालानुसार, काळी मिरी, वेलची, लवंग आणि दालचिनी यांसारख्या मसाल्यांबरोबरच नैसर्गिक रबराच्या किमतीमध्ये देखील कमालीची घट झाली आहे.