Gujarat HC On Morbi Bridge Case: मोरबी पुल दुर्घटनेवरून गुजरात हायकोर्टाने मंगळवारी नगरपालिकेला फैलावर घेतले. पुलाच्या देखभालीसाठी टेंडर न काढण्याची उदारता का दाखवली? असा सवाल कोर्टाने केला असून फार हुशारी दाखवू नका, प्रश्नांची उत्तरे द्या, अशा शब्दात कोर्टाने नगरपालिकेला फटकारले आहे.

मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना विचारले की, सार्वजनिक पुलाच्या देखभालीसाठी निविदा का जारी केली नाही? आणि बोली का मागवल्या नाहीत? नगरपालिकेने जास्त हुशारी दाखवू नये, त्यांनी प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.

मोरबी नगरपालिकेने ओरेवा ग्रुपला 15 वर्षांसाठी कंत्राट दिले होते. हा ग्रुप अजंता ब्रँडची घड्याळे बनवतो. दरम्यान, नगरपालिका ही एक सरकारी संस्था आहे. त्यांची चूक झाली आहे. त्यांच्यामुळे 135 लोकांचा जीव गेला आहे. एवढ्या महत्वाच्या कामाचा करार दीड पानांमध्ये कसा पुर्ण झाला? टेंडर न काढता राज्य सरकारने अजंठा कंपनीसाठी उदारता का दाखवली?" असे सवाल हायकोर्टाने केले आहेत.

या दुर्घटनेची दखल हायकोर्टाने स्वतःहुन घेतली होती. तसेच सहा विभागांकडून उत्तर मागवले होते. मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि न्या. आशुतोष शास्त्री या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणी नऊ जणांना अटक केली आहे. दरम्यान, मुख्य व्यवस्थापनावर मात्र काहीही कारवाई झालेली नाही. तसेच नुतनीकरणापुर्वीच पुल खुला केल्याबद्दलही कुणालाही दोषी ठरवले गेलेले नाही.