Gujarat High Court Rejecting Plea Order Of Supreme Court Is Against Constitutional Philosophy:

बलात्काराच्या एका प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयाने आदेश जारी केल्याचे देशात कुठेही घडत नाही.

गुजरातमध्ये बलात्कारानंतर २७ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सध्याच्या प्रकरणातील वैद्यकीय अहवाल पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या टप्प्यावरही महिलेला सुरक्षितपणे गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप

यापूर्वी 19 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबाबत चिंता व्यक्त करत वैद्यकीय मंडळाकडून नव्याने अहवाल मागवला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीत गुजरात उच्च न्यायालयाने बराच वेळ घालवला, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडितेचे वय 25 असून तिने सर्वोच्च न्यायालयात गर्भपातासाठी अर्ज केला होता.

गुजरात उच्च न्यायालयाने सरकारी धोरण आणि वैद्यकीय जोखमीचे कारण देत पीडितेची याचिका फेटाळून लावली.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला पीडितेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

शनिवारी (19 ऑगस्ट) गुजरात उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेचा गर्भपात न करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला.

गुजरात उच्च न्यायालय काय करतंय, असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आजची तारीख निश्चित केली होती, तेव्हा उच्च न्यायालयाने निकाल का दिला? ते संविधानाच्या विरोधात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने म्हटले, "गुजरात उच्च न्यायालयात काय चालले आहे? भारतातील कोणतेही न्यायालय त्याच्यापेक्षा उच्च असलेल्या न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आदेश देऊ शकत नाही. हे संविधानाच्या विरोधात आहे."

गुजरात सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, शनिवारी उच्च न्यायालयाचा आदेशात काही लेखी त्रुटी होत्या, त्या सुधारण्यासाठी आदेश पास करण्यात आला होता.

"मागील आदेशात कारकुनी त्रुटी होती आणि शनिवारी ती दुरुस्त करण्यात आली. ते म्हणाले, "राज्य सरकार म्हणून आम्ही न्यायाधीशांना आदेश मागे घेण्याची विनंती करू."