केंद्र सरकार धर्मांतरित दलितांनादेखील अनुसुचित जाती (SC) चा दर्जा देण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी माजी सरन्यायाधीश बालाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील आयोग मुस्लीम, ख्रिश्चन धर्म स्विकारलेल्या दलितांची स्थिती तपासणार आहे. या अभ्यासाचा अहवाल हा आयोग केंद्र सरकारला सादर करेल.

या आयोगात तीन किंवा चार सदस्य असतील. ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम धर्म स्विकारलेल्या दलितांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास हा आयोग करेल. तसेच सद्यस्थितीत या वर्गाला अनुसुचित जाती प्रवर्गात जोडल्याचे काय परिणाम होतील, तेही अभ्यासणार आहे. धर्मांतरित दलितांची संख्या किती आहे, हे देखील यातून कळणार आहे.

ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्म स्विकारलेल्या दलितांना आरक्षण देण्याबाबतच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यामुळे या आयोगाचे महत्व मोठे आहे.

या प्रकरणई 30 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर म्हटले होते की, याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर सरकारच्या भूमिकेची नोंद ठेऊ. या प्रकरणई 11 ऑक्टोरला सुनावणी होईल.

यापुर्वी दोन वेळा फेटाळल्या होत्या शिफारशी

एससी प्रवर्गाासाठी केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये 15 टक्के तर एसटी प्रवर्गासाठी 7.5 टक्के आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी 27 टक्के आरक्षण आहे. धर्मांतरित दलितांसाठी आरक्षणाचा मुद्दा यापुर्वीही विविध सरकारांसमोर आला आहे.

2004 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक दुर्बल मागासांच्या कल्याणासाठी माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने शिफारशीत अनुसुचित जातीचा दर्जा धर्मापासून पुर्णतः वेगळा करावा, असे म्हटले होते. तथापि, तत्कालीन युपीए सरकारने क्षेत्र अभ्यासात पुष्टी होत नसल्याचे सांगत, हा अहवाल फेटाळला होता.

2007 मध्येही राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाने केलेल्या एका अभ्यासात दलित मुस्लीम आणि दलित ख्रिश्चनांना अनुसुचित जातींचा दर्जा देण्याची गरज व्यक्त केली होती. तो अहवालही ठराविक भागातच हा अभ्यास केल्याचे सांगत फेटाळला गेला होता.