नवी दिल्ली: मोदी सरकार (Modi government) कर्मचाऱ्यांसाठी (employees) लवकरच एक गुड न्यूज (Good news) घेऊन येण्याच्या तयारीत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची वय (Retirement age) आणि पेन्शनची रक्कम (The amount of the pension) वाढविण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा सल्ला आर्थिक सल्लागार समितीने पंतप्रधानांना दिला आहे. यामध्ये देशातील लोकांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यासोबतच युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टीम सुरु करण्याचा विचार देखील केला जाऊ शकतो.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षितता अहवालानुसार, कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 2000 रुपये पेन्शन तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था करणे याबाबत सरकारला शिफारस करण्यात आली आहे.

कौशल्य विकासाच्या अहवालानुसार, कार्यरत असणाऱ्या लोकांची संख्या वाढविण्यासाठी निवृत्तीचे वय वाढविण्याची गरज आहे. तसेच सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी देखील निर्णय घेण्यात येऊ शकतो. यात 50 वर्षांवरील व्यक्तींच्या कौशल्य विकासाबाबत देखील नोंद करण्यात आले आहे.

सरकारने सर्वसमावेशक धोरण तयार व्हावे, केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे ज्यात कौशल्य विकास करता येईल असे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. यात लोकांना प्रशिक्षण घेण्याचे साधन नाही, अशा असंघटीत क्षेत्रातील, दुर्गम भागातील, निर्वासित आणि स्थलांतरित, लोकांचाही समावेश असावा आणि लोकांना प्रशिक्षित करावे.

जागतिक लोकसंख्येच्या 2019 च्या अहवालानुसार, भारतात 2050 पर्यंत 32 कोटी ज्येष्ठ नागरिक असतील. देशातील सुमारे 19.5 कोटी लोकसंख्या सेवानिवृत्तीच्या श्रेणीत येऊ शकते. भारतातील सुमारे 10 टक्के लोकसंख्या किंवा 14 कोटी लोक ज्येष्ठ नागरिक श्रेणीत आहे.