मोदी सरकार लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणनार?

मोदीसरकार आता लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याच्या तयारीत असून, याबाबत 6 ऑगस्टला प्रायव्हेट मेंबर बिलावर राज्यसभेत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. भाजपचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्या बाबतचे बिल आणले आहे. अधिवेशनाच्या काळात 19 बैठका घेण्यात येणार आहेत. 18 जुलैला सभागृहात नेत्यांची बैठक होणार आहे. (Modi government to bring population control law?)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काही दिवसांपुर्वीच लोकसंख्या नियंत्रण धोरण जाहीर केले आहे. जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसंख्या धोरण 2021-2030 जाहीर केले आहे. वाढती लोकसंख्या हा विकासातील मोठा अडथळ ठरत आहे. असा दावा केला होता. आरएसएसच्या हस्तक्षेपाने लवकरच लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकतो. याचा भाजपला निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो.

नवीन लोकसंख्या धोरण 2021-30 नुसार कुटूंब नियोजन कार्यक्रमाअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सर्व उपायांमधील तरतुदी सोप्या केल्या जाणार आहेत. ज्यामध्ये सुरक्षित गर्भपाताची देखील व्यवस्था केली जाणार आहे. नपुंसकत्व/वंध्यत्वाशी संबंधीत समस्यांवर योग्य उपाय तयार करुन सुधारित आरोग्य सुविधा आणि लोकसंख्या स्थिरतेद्वारे नवजात आणि मातांचा मृत्यू कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

योगी सरकारने तयार केलेल्या लोकसंख्या विधायकातील महत्वाच्या बाबी

नवीन धोरणातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 11 ते 19 वर्षे वयोगटातील मुलांचे शिक्षण आणि पौगंडावस्थेतील आरोग्य, आरोग्य व्यवस्थापन, तसेच वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी सर्वसमावेशक व्यवस्था करणे, यांसारख्या उपयांचा समावेश केला गेला आहे. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ म्हणाले की, गरीबी आणि निरक्षरता ही लोकसंख्या वाढीसाठी प्रमुख घटक आहेत. राज्यातील लोकसंख्या धोरणाचा 2000-16 या कालावधीचा कालावधी संपला आहे.

नोकरीत बढती मिळेल

उत्तर प्रदेश सरकार लोकसंख्या नियंत्रणाच्या निकषांचे पालन करणाऱ्या म्हणजेच दोन किंवा त्यापेक्षा कमी मुलं असणार्‍या नोकरदारांना पदोन्नती, वेतनवाढ, गृहनिर्माण योजनांमध्ये सवलत आणि इतर भत्ते दिले जाणार आहेत. या तरतुदीमध्ये बसणाऱ्या सरकारी कर्मचार्‍यांना संपूर्ण सेवेदरम्यान दोन अतिरिक्त वेतनवाढ, पूर्ण वेतन आणि भत्त्यासह 12 महिन्यांची प्रसूती किंवा पितृत्व रजा आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत नियोक्तांच्या योगदान निधीत तीन टक्के वाढ मिळणार आहे.

20 वर्षांसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा

सरकारने लागु केलेल्या निकषांत बसणाऱ्या कुटूंबांना 20 वर्षांसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. जे लोक सरकारी कर्मचारी नाहीत, मात्र ते लोकसंख्या नियंत्रित करण्यात हातभार लावतील त्यांना पाणी, घर, गृह कर्जावर असलेल्या करामध्ये सुट मिळणार आहे. एखाद्या मुलाचे पालक किंवा कोणीही नसबंदी करण्याचा निर्णय घेतल्यास 20 वर्षापर्यंत विनामूल्य वैद्यकीय सुविधा मिळणार आहेत.