Supreme Court: देशातील मागास जातींचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेचे वर्णन प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका असल्याचे सांगत न्यायालयाने दंड आकारण्याचा इशारा दिला. एलएलएमची विद्यार्थिनी शिवानी पनवार हिच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाची भूमिका पाहून याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी अर्ज मागे घेतला.

'तुम्ही याचिका मागे न घेतल्यास तुम्हाला दंड होईल'

ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह यांच्या खंडपीठासमोर आली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत खंडपीठाने म्हटले की, 'देशातील आरक्षण व्यवस्था संपली पाहिजे, ही तुमची याचिका आहे. तुम्ही म्हणता की, आरक्षण हे समानतेच्या विरोधात असून जातिव्यवस्थेला प्रोत्साहन देते. एलएलएमचे विद्यार्थी (Students) प्रसिद्धीसाठी अशी याचिका दाखल करत आहेत. हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. तुम्ही याचिका मागे न घेतल्यास आम्ही दंड आकारु.' यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने अर्ज मागे घेतला.

घटनापीठाच्या न्यायाधीशांनी आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित केले

अलीकडेच EWS आरक्षण कायम ठेवण्याच्या निर्णयात, घटनापीठाच्या दोन न्यायाधीशांनी स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही आरक्षणाच्या गरजेवर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी निकालात लिहिले होते की, 'बाबासाहेब आंबेडकरांचा उद्देश फक्त दहा वर्षांसाठी आरक्षण लागू करुन सामाजिक सलोखा प्रस्थापित करणे हा होता. गेल्या 70 वर्षांपासून आरक्षण सुरु असले तरी. आरक्षण अनिश्चित काळासाठी सुरु ठेवू नये जेणेकरुन ते निहित स्वार्थ पूर्ण करण्याचे साधन बनू नये.'

इतकेच नव्हे तर, शिक्षण आणि नोकरीचा महत्त्वाचा दर्जा प्राप्त केलेल्या मागासवर्गीय लोकांना आरक्षणाच्या लाभापासून दूर केले पाहिजे, असेही न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांचे मत होते. जेणेकरुन आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळू शकेल, ज्यांना त्याची खरी गरज आहे.