FIR Against Virat Kohli In Bengaluru Stampede Case

बंगळूरु: चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर आरसीबीच्या विजयाच्या जल्लोषात झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा बळी गेल्यानंतर, आता या प्रकरणात नवीन ट्विस्ट आला आहे. या दुर्घटनेच्या दोन दिवसांनंतर, बंगळूरुमधील एक सामाजिक कार्यकर्ते एच. एम. व्यंकटेश यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल करत विराट कोहलीला मुख्य आरोपी बनवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी कब्बन पार्क पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात पत्र दिले आहे. पोलिसांनी त्यांना एफआयआर आधीच नोंदवला असल्याचे सांगत, त्यांच्या पत्राची दखल घेतली जाईल असे सांगितले आहे.

चेंगराचेंगरीचे कारण: 'फ्री पासेस', गर्दी आणि गैरव्यवस्थापन

२००८ पासून सुरू झालेल्या आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुने प्रथमच विजेतेपद पटकावले. या ऐतिहासिक विजयाचा जल्लोष बुधवारी (४ जून) चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर साजरा केला जात होता.

मात्र, कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमादरम्यान स्टेडियमबाहेर प्रचंड गर्दी जमली, ज्यामुळे हा आनंदोत्सव शोकांतिकेत बदलला. फ्री पासेस, क्षमतेपेक्षा जास्त गर्दी आणि स्टेडियममधील मर्यादित जागा यामुळे ही जीवघेणी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि पोलिसांवर कारवाई

या घटनेनंतर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू झाले आहे. भाजपने राज्य सरकारला गैरव्यवस्थापन आणि सुरक्षा उपायांच्या अभावासाठी जबाबदार धरले आहे. यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बंगळूरुचे पोलीस आयुक्त आणि इतर चार पोलिसांना निष्काळजीपणाच्या आरोपाखाली निलंबित केले आहे. या कारवाईवरही भाजपने टीका केली असून, सीपी बदलण्याचा निर्णय केवळ जनतेला शांत करण्यासाठी घेण्यात आला असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.

या दुर्घटनेवरून भाजपकडून होणाऱ्या टीकेला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियममधील दुर्घटनेचे राजकारण केल्याबद्दल कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला. भाजपने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर पोलिसांना 'बळीचा बकरा' बनवल्याचा आरोप केला होता, त्यानंतर सिद्धरामय्यांनी हे प्रत्युत्तर दिले.

यापूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली होती. तसेच, जखमींना मोफत उपचार देण्याचे निर्देशही राज्य सरकारने दिले आहेत. बाह्यरुग्ण म्हणून उपचार घेऊन डिस्चार्ज देण्यात आलेल्यांसह एकूण ४७ जणांवर उपचार करण्यात आले होते.