गेल्या एका वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलनाला (Farmer Protest) यश आलेले पाहायला मिळत आहे. कारण केंद्र सरकारने लागू केलेले तिन्ही कृषी कायदे (Agriculture Bill ) मागे घेण्याची मोठी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी केली आहे. (Farmer Protest: Central Government decide to repeal three farm laws says Prime minister Narendra Modi)

सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात...

आज देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. ते आपल्या भाषणात म्हणाले, 'आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.

त्याचबरोबर त्यांनी, 'आजच सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शून्य बजेट शेती अर्थात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन पीक पद्धतीत शास्त्रोक्त पद्धतीने बदल करणे, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करणे, अशा सर्व विषयांवर एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील.' असे सांगितले आहे.

यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी 'शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्याच्या या महान मोहिमेत देशात तीन कृषी कायदे आणले गेले. देशातील शेतकर्‍यांना, विशेषत: लहान शेतकर्‍यांना अधिक बळ मिळावे, त्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतमाल विकण्याचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा त्यामागचा उद्देश होता.' असे सांगतच 'देशातील शेतकरी, देशातील कृषी तज्ज्ञ, देशातील शेतकरी संघटनांकडून ही मागणी सातत्याने केली जात होती. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, मंथन झाले आणि हे कायदे आणले गेले. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत देखील केले व पाठिंबा दिला. त्या सर्वांचा मी आज खूप ऋणी आहे.' असे सांगत पंतप्रधानांनी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे.