Employees Have Right to Criticize Company and Administration on WhatsApp:

मद्रास हायकोर्टाने कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. तामिळनाडू ग्राम बँकेच्या एका कर्मचाऱ्याने बँकेच्या प्रशासकीय निर्णयांची व्हॉट्सअ‍ॅपवर खिल्ली उडवली होती. त्यामुळे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या प्रकरणात उच्च हायकोर्टाने कर्मचाऱ्याला दिलासा दिला. आरोपपत्र रद्द करताना हायकोर्टाने (Madras High Court) म्हटले की, मोकळेपणाने बोलणे हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन म्हणाले की एखाद्या संस्थेच्या सदस्यांच्या तक्रारी असणे स्वाभाविक आहे आणि त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडू दिल्याने गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पण व्यवस्थापनाचा हस्तक्षेप तेव्हाच व्हायला हवा जेव्हा संस्थेच्या प्रतिमेला खरोखरच धक्का बसेल.

हे प्रकरण तामिळनाडूतील तुतिकोरिनमधील तमिळनाडू ग्रामा बँकेतील (Tamil Nadu Grama Bank) सहाय्यक ए लक्ष्मीनारायणन यांच्याशी संबंधित आहे.

ट्रेड युनियन कार्यकर्ते आणि बँक एम्प्लॉईज युनियनचे पदाधिकारी लक्ष्मीनारायणन (A Lakshminarayanan) यांनी व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेजमधून बॅंकेवर टीका केली. त्यानंतर त्यांच्यावर बॅंकेने शिस्तभंगाची कारवाई केली.

यानंतर त्यांनी हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठात याचिका दाखल करून या कारवाईला आव्हान दिले होते.

सुनावणीवेळी न्यायाधीशांनी नमूद केले की बँकेने सोशल मीडियावरील कर्मचार्‍यांच्या वर्तनाचे नियमन करण्यासाठी 2019 मध्ये एक परिपत्रक जारी केले होते.

पेगासससारख्या (Pegasus) प्रगत तंत्रज्ञानामुळे गोपनीयतेवर (Privacy) होणारे संभाव्य आक्रमणावर न्यायाधीशांनी प्रकाश टाकला.

"न्यायालयांना पुढील काळात उद्भवणाऱ्या अशा परिस्थितींची भीती वाटू शकते, परंतु तरीही आम्ही ठामपणे सांगतो की अशा माध्यमांद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आरोप निश्चित केले जाऊ शकत नाहीत." ते पुढे म्हणाले. "एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड प्लॅटफॉर्मवर सार्वजनिक केलेला डाटा कायदेशीर मर्यादेत असणे आवश्यक आहे."

याचिकाकर्त्याच्या व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेजेसमुळे बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही, असा निष्कर्ष काढत न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी आरोपपत्र (Charge Sheet) रद्द केले.

त्यांनी अधोरेखित केले की, वैयक्तिक टीका कामाच्या ठिकाणाबाहेर असल्यास त्यावर कारवाई करता येत नाही. मर्यादित प्रवेशासह वर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवरील कर्मचार्‍यांच्या ग्रुपमधील देवाणघेवाणीसाठी समान कायदे लागू व्हायला हवे, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला.