Delhi Excise Policy Case: दिल्लीतील कथित दारु घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस बजावली आहे. नोटीसमध्ये त्यांना 2 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे.

यापूर्वी सीबीआयने एप्रिल महिन्यात केजरीवालांना चौकशीसाठी बोलावले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीच्या कथित दारु घोटाळ्याच्या संदर्भात ईडी केजरीवाल यांची चौकशी करणार आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याच प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळून लावला असतानाच ईडीने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. या प्रकरणात 338 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या रकमेची आता पुष्टी झाली आहे.

दुसरीकडे, मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांचा जामीन फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तपास यंत्रणांच्या नोंदी पाहिल्या असता या प्रकरणाची सुनावणी सहा ते आठ महिन्यांत पूर्ण होईल.

सुनावणीला उशीर झाल्यास सिसोदिया या प्रकरणामध्ये तीन महिन्यांत जामिनासाठी अर्ज करु शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत सांगितले की, विश्लेषणात काही बाबी संशयास्पद आहेत. 338 कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणाची पुष्टी झाली आहे. त्यामुळे आम्ही जामीन अर्ज फेटाळत आहोत.

सीबीआयने 26 फेब्रुवारी रोजी कथित दारु घोटाळ्यात सिसोदिया यांना अटक केली. यानंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तिहार तुरुंगात सिसोदिया यांची मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी चौकशी केली.

त्यानंतर संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात 9 मार्च रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. अखेर सिसोदिया यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी केजरीवाल मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला.

दुसरीकडे, आपचे खासदार संजय सिंह यांच्या अटकेनंतर भाजप नेत्यांनी थेट केजरीवाल यांच्यावर हल्लाबोल करत या प्रकरणात केजरीवाल यांचा हात असल्याचा आरोप केला होता.