Discussions on recruitment of transgenders in armed forces, formation of study group:

भारतीय सशस्त्र दलात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या भरतीसाठी अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. असे म्हटले जात आहे की 2019चा कायदा आणि त्याचे परिणाम तपासून, सशस्त्र दलात ट्रान्सजेंडर्सना संभाव्य रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. यासाठी संयुक्त अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर प्रधान कार्मिक अधिकारी समितीने (पीपीओसी) एक संयुक्त अभ्यास गट तयार केला होता.

सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा महासंचालनालयाच्या (DGAFMS) वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील गटाला कायद्याच्या परिणामांवर विचारविनिमय करण्याचे आणि संरक्षण दलांमध्ये त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढे जाण्याचा मार्ग सुचवण्याचे काम देण्यात आले.

PPOC मध्‍ये तीन सेवांचे शीर्ष अधिकारी असतात आणि AFMS ही सशस्त्र दलांची त्रि-सेवा वैद्यकीय संघटना आहे.

आर्मी ऍडज्युटंट जनरलच्या शाखेने अलीकडेच त्यांच्या लाइन डायरेक्टरेट्सकडून दलात ट्रान्सजेंडर्सना कामावर ठेवण्याची व्यवहार्यता, संभाव्य रोजगाराच्या संधी आणि सैन्यात त्यांची भूमिका यावर टिप्पण्या मागितल्या आहेत.

अहवालानुसार, बहुतेक संचालनालयांनी आधीच त्यांच्या टिप्पण्या आणि सूचना सादर केल्या आहेत, ज्या चर्चेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत.

असे कळते की, अनेक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत, त्यापैकी काही आग्रही आहेत की जर ट्रान्सजेंडर्सना सैन्यात भरती व्हायचे असेल तर त्यांना प्रशिक्षण, कठोर निवड मानक किंवा अवघड ठिकाणी पोस्टिंगच्या बाबतीत कोणतीही विशेष सवलत देऊ नये.

ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019, जानेवारी 2020 मध्ये ट्रान्सजेंडर्सच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आरोग्य सेवा, शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक सेवा आणि लाभांमध्ये त्यांचे दुर्लक्ष आणि भेदभाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला.

सशस्त्र दल सध्या ट्रान्सजेंडर किंवा समलैंगिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकांना भरती करत नाही.

हा कायदा ट्रान्सजेंडर समुदायाला समान संधी प्रदान करतो. तथापि, संरक्षण दलातील नोकरी ही निवड आणि गुणवत्तेवर आधारित असते, त्यांच्यासाठी सैन्यात भरती कधीही उघडली गेली तरी ती ट्रान्सजेंडर्सनाही तितकीच लागू होईल, असे एक अधिकारी म्हणाला.

अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी इतर अनेक मुद्द्यांचा विचार करावा लागेल. लष्कराकडे केवळ रोजगाराची संधी म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. अधिका-याने सांगितले की, विशेषत: ज्या भागात संसाधने आणि जागेची कमतरता आहे अशा ठिकाणी घरे आणि शौचालयांचा अभाव यासारखी प्रशासकीय आव्हाने आहेत.