Dharmendra Pradhan Resignation First Reaction: केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान सोमवारी (27 जुलै) पहिल्यांदाच संसद भवनात पोहोचले तेव्हा राजकीय वर्तुळात प्रचंड घडामोडी पाहायला मिळाल्या. संसद भवनाच्या कॉरिडोअरमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्याशी झालेल्या अचानक भेटीदरम्यान प्रधान यांनी अत्यंत रोखठोक विधान केले. "मी एक स्ट्रीट फायटर आहे, एसी रुममध्ये बसून राजकारण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपैकी नाही," असे सांगत त्यांनी आपल्या आक्रमक राजकीय प्रवासाची पुन्हा एकदा जाणीव करुन दिली.

जुन्या आठवणींना उजाळा देत प्रधान यांनी जयराम रमेश यांच्याशी भूतकाळातील राजकीय मैत्री आणि भेटीगाठींचे किस्सेही शेअर केले. तर दुसरीकडे, कोणत्याही आरोपांशिवाय आणि राजकीय दबावाशिवाय राजीनामा देणारे धर्मेंद्र प्रधान हे पहिलेच मंत्री ठरल्याची चर्चा संसद भवनात एनडीए खासदारांमध्ये रंगली होती. संसद भवनात दाखल होताच एनडीए खासदारांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासोबतच मोदी सरकारने पेपर लीक रोखण्यासाठी संसदेत अत्यंत कठोर अशी पावले उचलली आहेत. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सार्वजनिक परीक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 लोकसभेत मांडले. या नव्या कायद्यामध्ये 2024च्या जुन्या कायद्याच्या तुलनेत गुन्हेगार आणि पेपर माफियांविरुद्ध अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.

नवीन कायद्यानुसार आता केवळ संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवरच नाही, तर परीक्षा घेणाऱ्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्यांवरही कडक कारवाई केली जाईल. बायोमेट्रिक आणि प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीत सहभागी असलेल्या एजन्सींचे संचालक, व्यवस्थापक किंवा वरिष्ठ अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांना पूर्वीच्या 5 वर्षांऐवजी आता थेट 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाईल. सोबतच दंडाची रक्कम 1 कोटी रुपयांवरुन थेट 5 कोटी रुपये करण्यात आली.