दिल्ली हायकोर्टाने मंगळवारी केंद्र सरकार आणि गुगलला नोटीस बजावली आहे ज्यात YouTuber द्वारे त्यातील सामग्री काढून टाकणे आणि चॅनेल कायमस्वरूपी संपुष्टात आणण्यास आव्हान दिले आहे. YouTuber रचित कौशिक यांनी Google च्या वतीने व्हिडिओ काढून टाकण्याचे आणि त्याचे खाते कायमचे बंद करण्याचे आव्हान दिले आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती व्ही कामेश्वर राव यांनी नोटीस बजावली आणि प्रतिवादींकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागवले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) या प्रकरणाची ३० मार्च रोजी यादी केली आहे. (India Latest News)

राघव नारायण आणि पल्लवी दुबे या वकिलांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याचे दहा लाखांहून अधिक सदस्य होते. बेकायदेशीर, मनमानी आणि पक्षपाती असल्याबद्दल त्यांचे दोन यूट्यूब चॅनेल 'सबलोकतंत्र' आणि 'ट्रुथ अँड डेअर' कायमचे बंद करण्यात आले. या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, कोणतीही कारणे न देता किंवा याचिकेवर सुनावणीची कोणतीही संधी न देता ही कारवाई करण्यात आली.

संपूर्ण प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आहे

गुगलची ही कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्याही विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. व्हिडिओ काढून नंतर अपील करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया AI वर आधारित आहे आणि त्यात मानवी हस्तक्षेप नाही. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आयटी नियम 2021 च्या तरतुदीसाठी गुगलची कारवाई देखील अपूर्ण असल्याचे वकील नरेंद्र हुडा यांनी खंडपीठासमोर सादर केले. हुड्डा पुढे म्हणाले की याचिकाकर्ता व्यासपीठाचा वापर करून भारतीय राज्यघटनेनुसार भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार वापरत आहे.

खंडपीठाने वकिलाला विचारले की ते कलम 226 अंतर्गत याचिका कशी दाखल करू शकतात. यावर त्यांनी उत्तर दिले की भारत सरकार आपल्या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षक असल्याने ते अधिकार लागू करू शकते आणि प्रतिवादी कंपनीवर कारवाई करू शकते. दुसरीकडे, Google च्या वकील अॅडव्होकेट ममता झा म्हणाल्या की वापरकर्त्यांसाठी समुदाय मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. याचिकाकर्त्याला शाहीन बाग आणि द्वेषपूर्ण भाषणासह आक्षेपार्ह साहित्य दाखवण्यात आले, असा इशारा देण्यात आला. इशारे देऊनही तो तसे करत राहिला. त्यानंतर त्यांनी नवीन वाहिनी सुरू केली. याचिकाकर्त्याने IT नियम 2021 च्या विविध तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल सरकारला Google विरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश जारी करण्याची विनंती केली आहे.