दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांना राउज एवेन्यू कोर्टने 9 जूनपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने सत्येंद्र जैन यांच्या कोठडीची मागणी केली होती. मात्र, सत्येंद्र जैन यांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, 'हा खटला 2017 पासून सुरु आहे. जे काही आरोप करण्यात आले आहेत, ते पूर्णपणे निराधार आहेत. जैन यांच्या वकिलांनी पुढे सांगितले की, 'आरोग्य मंत्री तपास यंत्रणेला सहकार्य करत आहेत. तपास यंत्रणेचा तपास ज्या वेगाने सुरु आहे, तो कुणापासूनही लपून राहिलेला नाही.'

दरम्यान, ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) म्हणाले की, 'सत्येंद्र जैन पुराव्यांशी छेडछाड करु शकतात, त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात कोठडी देण्यात यावी. अनेक बँक खात्यांमधून बेकायदेशीर व्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहेत.'

मेहता पुढे म्हणाले की, ''या प्रकरणात कलम 50 अंतर्गत हवाला ऑपरेटर्सचे जबाब नोंदवण्यात आले असून अनेक शेल कंपन्याही आढळून आल्या आहेत, ज्यामध्ये केवळ प्रकरणाशी संबंधित व्यवहार करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर तपासादरम्यान हवालाद्वारे दिल्ली ते कोलकाता असा पैशांचा व्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यातून जमीन खरेदी करण्यात आली. दिल्ली (Delhi) अक्राळा येथे जमीन खरेदी केली आहे. अंकुश जैन आणि वैभव जैन हे शेल कंपनीत संचालक होते. मंगलायतन प्रकल्पाचे पैसे स्वाती जैन यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले.''

काय म्हणाले सत्येंद्र जैन यांचे वकील?

सत्येंद्र जैन यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ''मंगलायतन प्रकल्पाची जमीन स्वाती जैन आणि इतरांना हस्तांतरित करण्यात आली आहे, त्या जमिनीचा सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) यांच्याशी काहीही संबंध नाही. हवाला रक्कम कोलकात्यात (Kolkata) हस्तांतरित केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. हे पैसे सत्येंद्र जैन यांचे होते, त्यांचे बँक खातेही तपासण्यात आले आहे.''