दिल्ली: दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल सरकारने रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी फील्ड टास्क फोर्स तैनात केले आहे. हे टास्क फोर्स रस्त्यावरील मुलांना ओळखणे आणि शैक्षणिक, आर्थिक आणि पालकांना मदत करण्यावर भर देणार आहे. डीडीसी (दिल्ली डायलॉग कमिशन) चे उपाध्यक्ष जस्मिन शाह यांनी सांगितले की, केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील बेघर आणि रस्त्यावरील मुलांची काळजी घेण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार केली आहे. (Delhi government deploys field task force for rehabilitation of homeless children)

सरकार 10 कोटी खर्चून निवासी शाळा बांधणार आहे

केजरीवाल सरकार अशा मुलांसाठी 10 कोटी रुपये खर्चून निवासी शाळा बांधणार आहे. दिल्ली बाल हक्क संरक्षण आयोग (DCPCR) चे अध्यक्ष अनुराग कुंडू म्हणाले की, रस्त्यावर भीक मागून, वस्तू विकून आणि लाल दिव्यात दिवस घालवणाऱ्या मुलांचे शोषण होण्याचा गंभीर धोका आहे. दिल्लीच्या डायलॉग अँड डेव्हलपमेंट कमिशनने (DDCD) दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (DCPCR) सोबत सलाम बालक ट्रस्ट आणि युथ रीच सोबत एक योजना सुरू केली आहे, ज्यामुळे रस्त्यावरील मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी फील्ड टास्क फोर्स तैनात करता येईल.

रस्त्यावरील मुलांचे जीवनमान उंचावणे हा यामागचा उद्देश आहे.

रस्त्यावरील मुलांचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा उद्देश आहे, जेणेकरून या परिस्थितीशी सामना करून, असुरक्षित मुलांना जबाबदार नागरिक बनण्यास मदत करता येईल. हे टास्क फोर्स रस्त्यावरील मुलांना ओळखणे आणि शैक्षणिक, आर्थिक आणि पालकांना मदत करण्यावर भर देणार आहे.

शाळा दुर्बल मुलांना भावनिक-मानसिक आधार देखील देईल

निवासी शाळांद्वारे रस्त्यावरील मुलांसाठी सुरक्षित शिक्षण वातावरण उपलब्ध करून देण्याची दिल्ली सरकारची (Delhi Government) योजना अधिक बळकट होईल. DDC दिल्लीच्या उपाध्यक्षा जस्मिन शाह यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejariwal) यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली सरकारने दिल्लीतील बेघर आणि रस्त्यावरील मुलांची काळजी घेण्याच्या उद्देशाने एक व्यापक योजना विकसित केली आहे. निवासी शाळा बांधण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. ही शाळा केवळ शिक्षणच देणार नाही तर असुरक्षित मुलांना भावनिक आणि मानसिक आधारही देईल. ही टास्क फोर्स सुरू करून या मुलांना शिक्षण, आर्थिक मदत आणि संरक्षण यासह मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊ.

केस वर्कर आणि समुपदेशकांचा संघात समावेश केला जाईल, जिल्हानिहाय तैनात केले जाईल

टास्क फोर्सची सुरुवात दक्षिण आणि दक्षिण-पूर्व जिल्ह्यांपासून टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. या टीममध्ये केस वर्कर आणि समुपदेशकांचा समावेश असेल, ज्यांना जिल्हानिहाय तैनात केले जाईल. हे बाल कल्याण समित्यांशी (CWC) जवळून काम करेल. टास्क फोर्स पुनर्वसनाच्या पाच मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित करेल. यामध्ये पहिले शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण, दुसरे समुपदेशन आणि वैद्यकीय सहाय्य, तिसरे प्रायोजकत्व, चौथे पालकत्व आणि पाचवे बाल निवारा आणि घर यांचा समावेश आहे.

सर्वसामान्य नागरिक 9311551393 या हेल्पलाइन क्रमांकावरही माहिती देऊ शकतात

दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सचे अध्यक्ष अनुराग कुंडू म्हणाले की, रस्त्यावर भीक मागून, वस्तू विकण्यात आणि लाल दिव्यात दिवस घालवणाऱ्या मुलांचे शोषण होण्याचा गंभीर धोका आहे. ही मुले शाळेत जाण्यास आणि झोपण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळण्यास पात्र आहेत. ही योजना सुरू केल्यावर, आयोग एक सर्वसमावेशक यंत्रणा सुरू करत आहे ज्यात लवकर चेतावणी प्रणाली, DCPCR ची 24*7 आणीबाणी हेल्पलाइन रस्त्यावरील मुलांची ओळख, प्रतिबंध आणि मदत यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांद्वारे आम्ही अशा सर्व मुलांना शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षितता प्रदान करू शकू. अशी मुले रस्त्यावर दिसल्यास सर्वसामान्य नागरिक 9311551393 या हेल्पलाइन क्रमांकावरही माहिती देऊ शकतात.