Delhi Excise Policy: दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याच्या आरोपाखाली तिहार तुरुंगात बंद असलेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. शुक्रवारी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल यांनी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

दरम्यान, सिसोदिया सध्या 5 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सिसोदिया आता कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत.

त्यांना सीबीआयने (CBI) 26 फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. सीबीआयसोबतच ते अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीच्या तपासालाही सामोरे जात आहेत.

सिसोदिया म्हणाले होते- कोठडीत ठेवल्याने उद्देश साध्य होणार नाही

न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात 24 मार्च रोजी जामीन अर्जावर निर्णय राखून ठेवला होता. आपल्याला कोठडीत ठेवण्याचा उद्देश साध्य होणार नाही, असे म्हणत सिसोदिया यांनी ट्रायल कोर्टात जामीन मागितला होता.

कारण या प्रकरणातील सर्व जप्ती यापूर्वीच झालेल्या आहेत. कथित अबकारी धोरण घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेल्या अन्य आरोपींना जामीन मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. ते दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत. समाजात त्यांची एक ओळख आहे.

तसेच, सीबीआयतर्फे वकील डीपी सिंग यांनी जामिनाला विरोध केला. सिसोदिया यांना जामीन मिळाल्यास ते तपासावर प्रभाव टाकू शकतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. कारण त्यांनी दिल्ली सरकारमध्ये अत्यंत प्रभावशाली पद भूषवले आहे.

सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती

मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते 5 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणात सिसोदिया यांची चौकशी केली आहे.