आता महामारीमध्ये कोरोना विषाणूमुळे (COVID-19) मृत्यू झाल्यास, पीडितेच्या कुटुंबाला 50,000 रुपयांची भरपाई मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेला आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंजुरी दिली आहे.देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की ' ही भरपाई राज्यांना एक्स-ग्रेशिया रक्कम देण्याच्या इतर योजनांपेक्षा वेगळी असेल. ही भरपाई भविष्यातील मृत्यूंनाही लागू होणार आहे. ही भरपाई राज्य आपत्ती निवारण निधीतून दिली जाईल ' असेही कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की लाभार्थीचा संपूर्ण तपशील प्रिंट मीडियामध्ये प्रकाशित करावा. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, मृतांच्या नातेवाईकांना कोणत्याही परिस्थितीत 50,000 रुपयांची रक्कम दिली जाईल आणि ती विविध परोपकारी योजनांनुसार केंद्र आणि राज्याने दिलेल्या रकमेपेक्षा वेगळी असेल.याच स्पष्टीकरणही कोर्टाकडून देण्यात आले आहे. (COVID-19: Compensation of 50 lakhs says supreme court in case of deaths)

कशी मिळेल ही रक्कम

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की संबंधित कुटुंब राज्य प्राधिकरणाने जारी केलेल्या फॉर्मद्वारे मृत्यू प्रमाणपत्रासह इतर कागदपत्र आणि त्यांचे दावे सादर करतील. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे कागदपत्रे सादर केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत सर्व दावे निकाली काढले जातील. प्रमाणन समिती दावे नाकारण्याचे कारण स्पष्ट करेल. भविष्यात देखील, साथीच्या लाटांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंसाठी एक्स-ग्रेशिया दिलासा कायम राहणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की ही भरपाई अर्ज सादर केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत दिली जावी आणि मृत्यूचे कारण कोविड 19 म्हणून प्रमाणित केले गेले असावे. मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण कोविड 19 नसल्याचे कारण देऊन कोणतेही राज्य 50,000 रुपयांचा लाभ नाकारणार नाही. मृत्यूचे कारण निश्चित करण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांना उपाययोजना करावी लागेल. जिल्हास्तरीय समितीचा तपशील प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये प्रकाशित केला जाईल. कोविड झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत आत्महत्या करणाऱ्यांनाही भरपाई मिळेल.

कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, मृत्यूचे प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण कोरोना असे लिहिलेले नाही असे सांगून देशातील कोणतेही राज्य कोणत्याही मृत्यूची भरपाई देण्यास नकार देऊ शकत नाही. राज्याने प्रत्येक जिल्ह्यात समितीच्या स्थापनेची अधिसूचना लवकरात लवकर जारी करावी जेथे लोक भरपाईची मागणी करू शकतात. ते मृत्यू प्रमाणपत्रात दुरुस्तीसाठी अर्जही करू शकतात. तसेच, कोरोनामुळे घरी मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबालाही नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.