Karnataka Hijab Row: कर्नाटकात हिजाबचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. यातच आता, कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भरती परीक्षांमध्ये सर्व प्रकारच्या हेड कव्हरवर बंदी घातली आहे. कर्नाटकमध्ये अनेक दिवसांपासून सुरु असलेल्या हिजाबच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा मोठा निर्णय आहे.

परीक्षेदरम्यान होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी प्राधिकरणाने ब्लूटूथ इअरफोन, मोबाइल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटवरही बंदी घातली आहे. मात्र, मंगळसूत्र आणि नेटल्स बंदीबाबत या आदेशात काहीही सांगण्यात आलेले नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, परीक्षा हॉलमध्ये मंगळसूत्र आणि नेटल्स घालण्याची परवानगी असेल.

दरम्यान, प्राधिकरणाने जारी केलेल्या आदेशात कुठेही हिजाबचे (Hijab) नाव स्वतंत्रपणे नमूद केलेले नाही. तथापि, हेड कव्हर बंदीमध्ये हिजाबचा आपोआप समावेश होतो. राज्यात 18 आणि 19 नोव्हेंबर रोजी अनेक भरती परीक्षा होणार आहेत.

अशा परिस्थितीत सरकारच्या या निर्णयाला खूप महत्त्व आहे. केईए आदेशात म्हटले आहे की, परीक्षा हॉलमध्ये टोपी किंवा डोके झाकणे किंवा चेहरा झाकण्याची परवानगी नाही.

केईएने ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या परीक्षांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी दिली होती. तर दुसरीकडे, मंगळसूत्राचा वाद अनेक ठिकाणाहून समोर आला होता.

नुकतेच, कर्नाटक लोकसेवा आयोगादरम्यान काही मुलींना परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश देण्याआधी मंगळसूत्र काढण्यास सांगण्यात आल्याचे समोर आले होते. तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांनी गळ्यातील चेन, अंगठ्या, कानातले काढण्यास सांगितले होते. काही विद्यार्थीनींना मंगळसूत्र काढूनच परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश देण्यात आला होता.

यानंतर भाजपने (BJP) कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले होते. दुसरीकडे, परीक्षेतील फसवणूक रोखण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. त्याचवेळी, हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थीनींना परीक्षा हॉलमध्ये सवलत दिली जात असल्याचे सांगितले होते.

दुसरीकडे, कर्नाटकात हिजाबचा वाद जानेवारी 2022 मध्ये सुरु झाला जेव्हा हिजाब परिधान केलेल्या 5 मुलींना उडुपीच्या सरकारी पीयू कॉलेजमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला. यानंतर मुलींनी कॉलेजबाहेर निदर्शने सुरु केली. या आंदोलनात उडुपीतील अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यानंतर हे निदर्शन राज्यव्यापी झाले होते.

शपथ घेतल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले होते की, 'नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली कोणाचीही हयगय केली जाणार नाही.' सुसंवाद बिघडवणाऱ्यांना शिक्षा होईल, असे ते म्हणाले होते.