कोरोनामुळे (Covid 19) मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळण्यासाठी अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. गुजरातचे मुख्य सचिव पंकज कुमार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हजर झाले आहेत.यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पीडितांना लवकरात लवकर कुटुंबग्रस्तांना भरपाई द्यावी, अन्यथा विधी सेवा प्राधिकरणावर याची जबाबदारी सोपवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणावर सॉलिसिटर जनरल यांच्याशी चर्चा करून ही प्रक्रिया सोपी केली पाहिजे याबाबत विचार विनिमय झाला.

कोर्टचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्याआधी 18 नोव्हेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने एक्स-ग्रॅशिया पेमेंट संदर्भातील निर्देशांच्या विरोधात अधिसूचना जारी केल्या आहेत.

तसेच गुजरात सरकारवर (Gujarat Government) नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजी निर्देश दिले होते कि, मृत्यू प्रमाणपत्रात कोरोना विषाणूचा उल्लेख असल्यास मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना 50,000 रुपयांची मदत कोणत्याही सरकारला नाकारता येणार नाही.

तसेच, याबाबतचा अर्ज केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत एक्स-ग्रॅशिया रक्कम संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला किंवा कोरोना विषाणूमुळे मृत्यूचे प्रमाणपत्र आणि कोविड-19 मुळे मृत्यू चे कारण देणे गरजेचे आहे. तसेच जिल्हा प्रशासनाला द्यावे लागेल. न्यायमूर्ती (Justice) एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणीसाठी करण्यात आली.

या खंडपीठाने त्यांच्या आदेशात सांगितले आहे की, 29 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेचा अभ्यास झालेनंतर, त्यामध्ये असे आढळून आले की, या न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी दिलेल्या निर्देशांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. त्याची प्रत सॉलिसिटरला देण्यात येणार आहे. तसेच जनरल तुषार मेहता न्यायालयात याचे उत्तर दाखल करणार आहेत.