Check bounced by husband cannot be prosecuted against wife, Punjab and Haryana High Court:

पंजाब आणि हरियाणा उच्चन्यायालयाने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, जर पतीने एखाद्याला दिलेला चेक बाऊन्स झाला तर केवळ बँक खाते संयुक्त असल्याच्या आधारे पत्नीवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही. जर पत्नीच्या चेकवर स्वाक्षरी नसेल तर कायदा तिच्यावर कारवाई करण्यास परवानगी देत ​​नाही.

या टिप्पण्यांसह उच्च न्यायालयाने मोहालीच्या रहिवासी महिलेवरील कायदेशीर कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिका दाखल करताना शालू अरोरा यांनी सांगितले की, तनु बाथला यांनी याचिकाकर्त्या आणि तिच्या पतीविरुद्ध निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट अंतर्गत कोर्टात तक्रार केली होती.

तक्रारीनुसार, याचिकाकर्ते आणि तिचा पती रमणकुमार अरोरा यांनी तक्रारदाराकडून ५ लाख रुपये घेतले होते आणि हमी म्हणून धनादेश दिला होता.

हा धनादेश बँकेत जमा केला असता, खात्यात शिल्लक रक्कम नसल्याने तो बाऊन्स झाला. तक्रारीच्या आधारे मोहाली न्यायालयाने याचिकाकर्त्या आणि तिच्या पतीविरुद्ध समन्स बजावले.

ज्या बँक खात्यावर धनादेश देण्यात आला ते याचिकाकर्त्याचे आणि तिच्या पतीचे संयुक्त खाते असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे, परंतु याचिकाकर्त्याने धनादेशावर स्वाक्षरी केलेली नाही.

सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना म्हटले की, चेकवर सही न केल्यास याचिकाकर्त्यावर कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.

कायद्यानुसार चेकवर स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तीलाच आरोपी बनवता येते आणि याचिकाकर्त्याची चेकवर स्वाक्षरी नव्हती.

अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावरील कायदेशीर कारवाई पूर्णपणे रद्द केली आहे. मात्र, याचिकाकर्त्या पतीविरुद्धची कारवाई सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.