"हा प्रकार तर मातृत्त्वाला कलंक", अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यास जन्मदातीनेच केली मदत

The Kerala High Court recently denied anticipatory bail to a woman who allegedly helped a stepfather rape minor daughter:

केरळ उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका महिलेला अटकपूर्व जामीन नाकारला, जिने सावत्र पित्याला आपल्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यास मदत केली होती.

न्यायमूर्ती पी गोपीनाथ यांनी निरीक्षण केले की, याचिकाकर्त्या-मातेवरील आरोप गंभीर आहेत आणि आणि हे आरोप सिद्ध झाल्यास हा मातृत्वाचा अपमान आहे.

यावेळी न्यायमूर्तींनी सरकारी वकिलांनी व्यक्त केलेल्या भीतीचीही दखल घेतली की, जर याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर झाला तर, या प्रकरणात आरोपीच्या बाजूने साक्ष देण्यासाठी अल्पवयीन मुलगी प्रभावित होण्याची किंवा तिला धमकावण्याची शक्यता आहे.

“माझे असे मत आहे की, याचिकाकर्त्याला अटकपूर्व जामीन मिळण्याचा कोणताही हक्क नाही. याचिकाकर्त्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत आणि जर ते खरे असतील तर ते मातृत्वाचा अपमान आहेत,” असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, 2018 ते 2023 या कालावधीत, सावत्र वडिलांनी याचिकाकर्त्याच्या संमतीने आणि माहितीने, अल्पवयीन मुलीशी जबरदस्तीने लैंगिक स्वरूपाचे संबंध ठेवले होते.

पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की, अल्पवयीन पीडितेला तिच्या आईने तिचे नग्न छायाचित्र मोबाईल फोनद्वारे सावत्र वडिलांना पाठवण्यास भाग पाडले.

सावत्र पित्याने गंभीर लैंगिक अत्याचार केले तसेच अल्पवयीन पीडितेवर भाड्याच्या घरात सतत बलात्कार केला, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. आईच्या संमतीने आणि संगनमताने कोईम्बतूर येथील हॉटेल कॅस्टेलोमध्येही तिच्यावर बलात्कार झाला.

आरोपी महिलेचे वकील टी.के. संदीप, वीणा हरिकुमार आणि श्वेता आर यांनी गुन्ह्यात तिची भूमिका सिद्ध करणारे पुरावे आहेत. तरीही या महिलेला आणखी एक मुलगा असल्याने तिची जामिनावर सुटका होऊ शकते, असे सादर करण्यात आले. तसेच अंतिम अहवाल दाखल करून तपास पूर्ण झाल्याचेही सादर करण्यात आले.

वरील युक्तिवादांना वरिष्ठ सरकारी वकील नौशाद के.ए. यांनी विरोध केला, त्यांनी सांगितले की, मुलीच्या आईवर स्पष्ट आरोप आहेत ज्यामुळे तिचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे सिद्ध होते. जैविक आई असल्याने ती अल्पवयीन मुलाला तिचे विधान बदलण्यासाठी धमकावू शकते किंवा प्रभावित करू शकते, असेही सांगण्यात आले.

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, फिर्यादीच्या आरोपांनुसार, अल्पवयीन पीडितेवर तिच्या सावत्र वडिलांनी तिच्या जैविक आईच्या मदतीने बलात्कार केला आणि लैंगिक अत्याचार केले. आईने अल्पवयीन मुलीला तिचे नग्न चित्र सावत्र वडिलांना पाठवण्यास भाग पाडले होते, याचे पुरावे समोर आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात याचिकाकर्त्या महिलेला जामिन देता येणार नाही.