Manish Sisodia Latest News: दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात सीबीआयने आणखी एक गुन्हा दाखल केला आहे.

मनीष सिसोदिया यांच्यावर फीडबॅक युनिट (FBU) ची स्थापना आणि नियुक्तीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे.

सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. ही बाब फीड बॅक युनिटच्या निर्मितीशी संबंधित आहे.

दरम्यान, गृह मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर सीबीआयने (CBI) सिसोदिया यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा नवा गुन्हा दाखल केला आहे.

या प्रकरणी सीबीआयने नोव्हेंबर 2016 मध्येच प्राथमिक तपास सुरु केला होता. फेब्रुवारी 2016 मध्ये दिल्ली सरकारने फीडबॅक युनिटची स्थापना केली. आता दुसरा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात.

FBU च्या स्थापनेत असाच झाला भ्रष्टाचार!

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने (MHA) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करुन तपासाला मंजुरी दिली आहे.

दिल्ली सरकारच्या फीडबॅक युनिटच्या स्थापनेतील भ्रष्टाचार आणि त्यात झालेल्या बेकायदेशीर नियुक्त्यांबाबत ही मान्यता देण्यात आली आहे. सीबीआयने नोव्हेंबर 2016 मध्ये एफआयआर नोंदवून तपास सुरु केला आणि फीडबॅक युनिटच्या स्थापनेत भ्रष्टाचार आढळला.

नियम लक्षात घेऊन फीडबॅक युनिटची स्थापना करण्यात आली. सीबीआयने दिल्ली सरकारचे तत्कालीन उपसचिव दक्षता केएस मीना यांच्या तक्रारीवरुन हा तपास सुरु केला.

भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी युनिटची स्थापना करण्यात आली

फेब्रुवारी 2016 मध्ये दिल्ली सरकारने दिल्ली सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार आणि कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी फीडबॅक युनिटची स्थापना केली होती.

29 सप्टेंबर 2015 रोजी दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली. यानंतर, 28 ऑक्टोबर 2015 रोजी, तत्कालीन सचिव दक्षता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे फीडबॅक युनिटच्या स्थापनेचा प्रस्ताव ठेवला, तो मंजूर झाला.

नियमांना तिलांजली दिली!

युनिटमध्ये सुरुवातीला 20 जणांची भरती करायची होती, ज्यासाठी दिल्ली सरकारच्या उद्योग विभागातील 22 पदे रद्द करावी लागली, परंतु नंतर दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोच्या 88 पदांपैकी 20 पदांची भरती करण्याची चर्चा झाली.

कारण ACB देखील दक्षता विभागाच्या अंतर्गत काम करते. मात्र, एसीबीमध्ये जी 88 पदे भरली जाण्याची चर्चा सुरु होती, तो ही केवळ एक प्रस्ताव होता आणि एलजीकडून कोणतीही मंजुरी घेण्यात आली नव्हती.