पश्चिम बंगालमधील मतदानानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या (West Bengal Violence) प्रकरणात सीबीआय (CBI) आता अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या (Kolkata High Court ) निर्णयानंतर दिल्लीहून सीबीआयचे एक पथक गुरुवारी बंगालला पोहोचले आणि ते येताच त्यांच्या वतीने 9 एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आले. अभिजित सरकारच्या खून प्रकरणाचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.(CBI fill 9 FIR against West Bengal violence after assembly election)

येत्या काही दिवसांत सीबीआय आणखी एफआयआर नोंदवणार असल्याची माहिती देखील मिळत आहे. लकाता पोलिसांनी सीबीआयला अधिक आवश्यक माहिती शेअर करताच तपासाची व्याप्ती वाढेल. सध्या सीबीआयने लोकांसोबत प्रश्नोत्तरांची प्रक्रिया सुरू केली असून सीबीआय पीडितांच्या कुटुंबियांशी बोलत आहे प्रसंगी सीबीआय घटनास्थळी देखील जाणार आहे.

कोर्टाच्या आदेशानंतर सीबीआयने चार विशेष पथके तयार केली होती. या विशेष पथकांमध्ये एकूण 25 अधिकारी ठेवण्यात आले होते. या सर्वांवर बंगाल हिंसाचारादरम्यान बलात्कार आणि हत्या प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्याचबरोबर इतर प्रकरणांच्या तपासासाठी न्यायालयाने बंगालमध्ये एसआयटीची स्थापना देखील केली आहे.

त्या टीममध्ये पोलीस अधिकारी सुमन बाळा साहू आणि इतर दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना त्यांचा अहवाल 6 आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करायचा आहे. कोर्टाच्या वतीने सांगण्यात आले की त्यांच्या निर्देशाशिवाय कोणावरही कारवाई केली जाणार नाही. संपूर्ण तपास पारदर्शक पद्धतीने केला जाईल आणि राज्य सरकार त्यांना मदत करेल यावरही भर देण्यात आला आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच मानवाधिकार चौकशी समितीने स्वतःचा अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालात राज्याच्या ममता सरकारला हिंसाचारासाठी जबाबदार धरण्यात आले होते. त्यानंतर बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणांची सीबीआय चौकशी व्हावी, असे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सीबीआयला त्या अहवालाच्या आधारे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.