Kerala High Court: केरळ उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. बलात्कार पीडितेवर बलात्कार करणाऱ्याच्या मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करता येत नाही. 16 वर्षीय बलात्कार पीडितेने तिच्या आईमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. पीडिता इयत्ता नववीत शिकत असताना तिच्या 19 वर्षीय ‘बॉयफ्रेंड’ने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर ती गर्भवती राहिली, असा आरोप करण्यात आला होता.

न्यायालयाने म्हटले की, ‘बलात्कार पीडितेला बलात्कारामुळे झालेली गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाकारणे म्हणजे तिचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावून घेणे असा होतो.’ न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ म्हणाले की, ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील (एमटीपी ॲक्ट) तरतुदींनुसार, बलात्कार पीडितेला तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करता येत नाही.’

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ‘’एमटीपी कायद्याच्या कलम 3(2) मध्ये अशी तरतूद आहे की जर गर्भधारणा चालू ठेवल्यास गर्भवती महिलेच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्यास गंभीर हानी पोहोचली तर गर्भधारणा संपुष्टात येऊ शकते. कलम 3(2) 2 नुसार, जिथे गर्भधारणा बलात्कारामुळे झाली असेल तिथे गर्भधारणेमुळे होणारा त्रास गर्भवती महिलेच्या मानसिक आरोग्यास गंभीर इजा मानला जाईल. म्हणून बलात्कार पीडितेला त्या आरोपीच्या मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडले जाणार नाही. बलात्कार पीडितेला तिची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणणे म्हणजे तिच्यावर मातृत्वाची जबाबदारी लादणे आणि सन्मानाने जगण्याचा तिचा मानवी हक्क नाकारणे असा होतो.’’

महिलांना गर्भधारणेसाठी बळजबरी केल्यास कोणत्या आघाताला सामोरे जावे लागते यावरही न्यायालयाने प्रकाश टाकला. न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढे म्हटले की, ‘’गर्भधारणा बहुतेक प्रकरणांमध्ये विशेषतः लैंगिक शोषणानंतर हानिकारक असते आणि यामुळे पीडित महिलेच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. लैंगिक छळ किंवा अत्याचार हे क्लेशदायक असतात.’’

दरम्यान, आरोपी तरुणाविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) (बलात्कार) च्या कलम 376, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO कायदा) आणि (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा (SC/) च्या कलम 376 अंतर्गत दंडनीय गुन्हा केल्याचा आरोप आहे. एसटी कायद्यानुसार त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

MTP कायदा केवळ 24 व्या आठवड्यापर्यंतची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देत ​​असल्याने (विशिष्ट परिस्थिती वगळता), अल्पवयीन पीडितेने तिची 28 आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्याच्या परवानगीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने अधोरेखित केले की, "प्रजनन अधिकारांमध्ये मुलांना जन्माला घालण्याचा अधिकार, सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार यांचा समावेश होतो."

यानंतर न्यायालयाने गर्भवती मुलीची तपासणी करण्यासाठी गठित केलेल्या मेडिकल बोर्डचा रिपोर्ट बघितला. गर्भधारणा सुरु ठेवणे तिच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी हानिकारक ठरु शकते, असे बोर्डाचे मत होते. पीडिता ही अनुसूचित जाती जमातीची आहे, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. त्याचबरोबर ती एकाकी पडली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे न्यायालयाने तिला गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास परवानगी दिली आणि त्यासंदर्भात योग्य निर्देशही दिले.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याची बाजू ॲडव्होकेट शमिना सलाहुधी यांनी मांडली. वरिष्ठ सरकारी वकील दीपा नारायणन राज्य सरकारच्या वतीने तर वरिष्ठ वकील टीसी कृष्णा इंडियन स्टेटच्या वतीने हजर झाले होते.