Kerala High Court: 'कायदा लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाह म्हणून...', घटस्फोटाच्या मागणीवर केरळ HC चा मोठा निर्णय

Kerala High Court: केरळ हायकोर्टाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपला लग्न म्हणून मान्यता देता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

कायदा लिव्ह इन रिलेशनशिपला विवाह म्हणून मान्यता देत नाही. कोर्टाने पुढे म्हटले की, जेव्हा दोन व्यक्ती केवळ कराराच्या आधारे एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा ते विवाह कायद्याच्या कक्षेत येतात. लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे लग्न नाही किंवा त्यात घटस्फोट मागता येत नाही.

कायदा लिव्ह इन रिलेशनशिपला लग्न मानत नाही

न्यायमूर्ती ए. मोहम्मद मुस्ताक आणि सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपबद्दल ही टिप्पणी केली, जेव्हा लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या याचिकाकर्त्या जोडप्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपला अद्याप कायदेशीर मान्यता नसल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. कोर्टाने म्हटले की, विवाह ही कायद्याने मान्यता असलेली सामाजिक संस्था आहे.

ती समाजातील सामाजिक आणि नैतिक आदर्श प्रतिबिंबित करते. घटस्फोट हे केवळ कायदेशीर विवाह (Marriage) वेगळे करण्याचे एक साधन आहे. मात्र, लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाह म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकत नाही.

दुसरीकडे, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या वेगवेगळ्या धर्माच्या जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.

याचिकाकर्ते एक हिंदू (Hindu) आणि दुसरा ख्रिश्चन आहे, ज्यांनी 2006 मध्ये नोंदणीकृत माध्यमातून पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता.

रिलेशनशिप दरम्यान या जोडप्याला एक मूलही झाले. पण आता या जोडप्याला त्यांचे नाते संपवायचे आहे. प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, जोडप्याने विशेष विवाह कायद्यांतर्गत परस्पर घटस्फोटासाठी संयुक्त याचिका घेऊन फॅमिली कोर्टात धाव घेतली होती.

परंतु कोर्टाने त्यांना घटस्फोट देण्यास नकार दिला, कारण कायद्यानुसार त्यांचे लग्न झालेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाचा दावा

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, जेव्हा दोन्ही पक्षांनी घोषणेद्वारे त्यांचे नाते विवाह म्हणून स्वीकारले आहे, तेव्हा ते कायदेशीररित्या विवाहित आहेत की नाही हे कोर्ट ठरवू शकत नाही.

त्यावर कोर्टाने म्हटले की, जेव्हा दोन व्यक्ती केवळ कराराद्वारे एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात आणि कोणत्याही पर्सनल कायद्यानुसार किंवा विशेष विवाह कायद्यानुसार नाही, तेव्हा ते विवाह असल्याचा दावा करु शकत नाहीत.