Allahabad High Court: फौजदारी खटला प्रलंबित असल्याच्या कारणावरुन सरकारी कर्मचाऱ्याची पदोन्नती अनिश्चित काळासाठी रोखणे अयोग्य असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले आहे. फौजदारी खटला प्रलंबित असल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याची बढती रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलीस हवालदार नीरज कुमार पांडे यांच्या याचिकेवर वरिष्ठ वकील विजय गौतम यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती राजीव मिश्रा यांनी हा आदेश दिला आहे.

दरम्यान, याचिकेत डीजीपी मुख्यालयातून 1 जानेवारी 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या हेड कॉन्स्टेबल पदोन्नती यादीतील याचिकाकर्त्याच्या पदोन्नतीला आव्हान देण्यात आले. याचिकाकर्त्याची हेड कॉन्स्टेबल पदावर पदोन्नती सीलबंद कव्हरखाली ठेवण्यात आली होती. कारण त्याच्यावर प्रलंबित फौजदारी खटला चालू होता.

दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विजय गौतम यांनी युक्तिवाद केला की, 'फौजदारी खटल्याच्या कारणास्तव याचिकाकर्त्याला यूपी पोलीस अधिकारी (शिक्षा आणि अपील नियम) 1991 च्या अधीनस्थ रँकच्या नियम 8(2)(b) अंतर्गत डिसमिस करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. ते पुन्हा पोलीस (Police) खात्यात कार्यरत राहिले.

तसेच, फौजदारी खटला प्रलंबित असतानाही याचिकाकर्त्याला सेवेत कायम करण्यात आले, तर मग त्याच फौजदारी खटल्याच्या आधारे पदोन्नती नाकारणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकिलांनी केला. उच्च न्यायालयाने (High Court) फौजदारी खटल्याच्या आधारे बडतर्फी रद्द करत पुनर्स्थापनेचे आदेश दिले होते. तर पुन्हा त्याच आधारावर पदोन्नती नाकारणे बेकायदेशीर असल्याचेही वकिलांनी म्हटले.