10 minute Delivery Ban : ऑनलाइन डिलिव्हरी करणाऱ्या ब्लिंकिट, झोमॅटो आणि स्विगी (Swiggy) सारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सना आता त्यांच्या जाहिरातींमधून '10 मिनिटांत डिलिव्हरी'चे दावे काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतल्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

सुरक्षेला प्राधान्य, वेळेला नाही

गेल्या काही काळापासून 10 ते 15 मिनिटांत किराणा माल किंवा अन्नपदार्थ घरपोच देण्याच्या स्पर्धेमुळे 'डिलिव्हरी पार्टनर्स'च्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी स्पष्ट केले की, कंपन्यांनी त्यांच्या व्यवसायापेक्षा डिलिव्हरी बॉयच्या जीविताला आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. अवघ्या 10 मिनिटांत पोहोचण्याच्या दबावामुळे हे कामगार वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवतात, ज्यामुळे त्यांचे आणि इतरांचे अपघात (Accident) होण्याची शक्यता वाढते.

प्रतिनिधींसोबतच्या बैठकीत कडक सूचना

केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रमुख ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सच्या प्रमुखांशी सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, "वेळेच्या मर्यादेचे अवास्तव दावे करुन कामगारांना धोकादायक परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले जाऊ नये." कंपन्यांनी त्यांच्या ॲपवरुन आणि जाहिरातींमधून '10 मिनिट डिलिव्हरी' असे ठळकपणे लिहिलेले दावे तात्काळ हटवावेत किंवा त्यात बदल करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या समस्या आणि सरकारची भूमिका

डिलिव्हरी पार्टनर्सना 'गिग वर्कर्स' म्हटले जाते. त्यांना अनेकदा विमा, निश्चित कामाचे तास आणि सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. त्यातच 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीचा दबाव त्यांच्यावर मानसिक आणि शारीरिक ताण निर्माण करतो. या बैठकीत कामगारांच्या (Workers) कल्याणासाठी आणि त्यांच्यासाठी सुरक्षित कामाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकारने काही मार्गदर्शक तत्त्वे पाळण्याचे आदेश दिले आहेत.

कंपन्यांचे म्हणणे काय?

काही कंपन्यांनी असा दावा केला होता की, 10 मिनिटांची डिलिव्हरी ही प्रगत तंत्रज्ञान आणि जवळच्या स्टोअर्समुळे शक्य होते, त्याचा परिणाम ड्रायव्हरच्या वेगावर होत नाही. मात्र, जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी असल्याचे सांगत सरकारने हा तर्क नाकारला. या निर्णयामुळे आता क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या मार्केटिंग धोरणात बदल करावा लागणार आहे. ग्राहकांना जलद सेवा मिळण्यापेक्षा रस्त्यावरील सुरक्षा आणि कामगारांचे हित जपले जाणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे संदेश केंद्र सरकारने यातून दिला.