Bengaluru News: देशातील सर्वात व्यस्त शहरांची लिस्ट केल्यास कर्नाटकची राजधानी बंगळुरु पहिल्या पाच मध्ये येऊ शकते. बंगळुरु शहराची ओळख IT हब म्हणून केली जाते. मात्र, या शहराची व्यस्तता तिथे राहणाऱ्या लोकांसाठी जीवघेणी ठरत आहे.

यातच आता, MN श्रीहरी आणि त्यांच्या टीमने केलेल्या अभ्यासाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार, वाहतूक विलंब, गर्दी, सिग्नलवर थांबणे, वेळेचे नुकसान, इंधनाची हानी आणि संबंधित कारणांमुळे बंगळुरु शहराचे दरवर्षी ₹19,725 कोटींचे नुकसान होते.

दरम्यान, श्रीहरी जे अनेक सरकारांचे आणि वाहतुकीसाठी (Transport) स्मार्ट शहरांचे सल्लागार देखील राहिले आहेत. त्यांनी हा अभ्यास कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना सादर केला, ज्यामध्ये वाहतूक व्यवस्थापन, रस्ते नियोजन, उड्डाणपूल यासह इतर गोष्टींबाबत शिफारशी आहेत.

शहरात 60 कार्यरत फ्लायओव्हर्स असूनही, श्रीहरी आणि त्यांच्या टीमला असे आढळून आले की, विलंब, गर्दी, सिग्नलवर थांबणे, वेगाने चालणाऱ्या वाहनांचा अडथळा, इंधनाची हानी, प्रवाशांचा वेळ यामुळे शहराचे तब्बल ₹19,725 कोटींचे नुकसान होत आहे.

अभ्यासानुसार, आयटी क्षेत्रातील रोजगाराच्या (Employment) वाढीमुळे इतर गोष्टींसह गृहनिर्माण, शिक्षण यासारख्या सर्व संबंधित सुविधांमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे शहराची लोकसंख्या मोठ्याप्रमाणात वाढली आहे. त्याचबरोबर, वाहनांची संख्याही 1.5 कोटीच्या जवळपास पोहोचली आहे.

अभ्यासात पुढे म्हटले आहे की, बंगळुरु 2023 मध्ये 88 चौरस किलोमीटरवरुन 985 चौरस किलोमीटरपर्यंत विस्तारले आहे. मात्र, रस्त्यांची लांबी ही वाहनांची वाढ आणि क्षेत्र वाढीच्या प्रमाणात नाही.

रस्त्याची एकूण लांबी सुमारे 11,000 किलोमीटर आहे, जी आमच्या वाहतुकीची मागणी आणि केलेल्या ट्रिप पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही.

दुसरीकडे, शहराची वाढती लोकसंख्या आणि रोजगाराची क्षमता सध्याच्या पायाभूत सुविधांच्या वाढीशी जुळू शकत नाही. वाहतूक विलंब, गर्दी, जास्त प्रवास वेळ आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खर्चाच्या बाबतीत प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असल्याचे श्रीहरी आणि त्यांच्या टीमने सांगितले.

श्रीहरी यांनी शहराच्या रेडियल, बाह्य आणि परिस्थितीजन्य वाढीशी जुळणारे रस्ते नियोजन आणि त्याच्या गरजेवर भर दिला.

या व्यतिरिक्त, सध्याच्या CRS [कम्युटर रेल सिस्टीम] ला देखील भारतीय रेल्वेने बंगळुरुच्या वाहतूक नेटवर्कला समर्थन देण्यासाठी परवानगी दिली आहे, असे त्यांनी अभ्यासात म्हटले आहे.

तसेच, रहदारी कमी करण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला असलेली पार्किंग हटवण्याची सूचना टीमने केली. कारण रस्ते हे रहदारीसाठी आहेत आणि फूटपाथ हे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी आहेत. वाहतूक तज्ञ म्हणून मी बंगळुरुमध्ये एकही रस्ता पार्किंगशिवाय दाखवू शकलो नाही," असे श्रीहरी पुढे म्हणाले.

त्याचबरोबर, वाहतूक सुलभ करण्यासाठी बंगळुरुला पुढील 25 वर्षात आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा उल्लेख करुन, श्रीहरी आणि त्यांच्या टीमने मेट्रो, मोनोरेल आणि उच्च क्षमतेच्या बसेस वाढवण्याची आणि खाजगी वाहतूक व्यवस्थेला परावृत्त करण्याची शिफारस केली.

दरम्यान, कॅमेरा आणि सेन्सर सिस्टीम व्यतिरिक्त उल्लंघन करणाऱ्यांच्या निरीक्षणासाठी आणि तात्काळ कृती योजनांसाठी पुरेशी व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर, रस्त्यांवरील वाहतूकीचा ताण करण्यासाठी मेट्रो, सरकारी बसेस इत्यादींसाठी भूमिगत मार्ग तयार करणे आवश्यक आहे, असेही अभ्यासात पुढे म्हटले आहे.

तसेच, पुढील 10 वर्षात हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याची सूचना अभ्यासात करण्यात आली आहे. या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी खाजगी वाहतुकीला परावृत्त केले पाहिजे आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे अभ्यासात म्हटले आहे.

दरम्यान, इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक चेंज (ISEC) ने अलीकडील आणखी एका अभ्यासात वाढत्या गर्दीला आळा घालण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून शहरातील दहा जंक्शन्सपैकी पाच जंक्शनवर फ्लायओव्हर किंवा अंडरपास बांधण्याची सूचना केली आहे. या उड्डाणपूल किंवा अंडरपासच्या बांधकामासाठी एकूण 16 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

ISEC च्या मसुदा अहवालात या जंक्शन्सवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश आहे.

सिल्क बोर्ड, इब्बलूर, कडुबेसनहल्ली, डेअरी सर्कल, टिन फॅक्टरी, हेब्बल, गोरागुंटेपल्या, सारक्की, बनशंकरी आणि कुमारस्वामी लेआउट या दहा प्रमुख जंक्शन्ससाठी उपाय सुचवण्यात आले आहेत.

आठ जंक्शन आणि क्लस्टर्समधील फूटपाथच्या वाढीसाठी 8.9 कोटी रुपयांच्या वाटपावरही या अभ्यासात भर देण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी 3 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आणि बंगळुरुमधील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर चर्चा केली. शहरातील गर्दी कमी करण्यासाठी केंद्राने राज्य सरकारला सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे.