Arvind Kejriwal News: दिल्लीतील आप सरकार आणि एलजी व्हीके सक्सेना यांच्यात पुन्हा एकदा वाद झाला आहे. मंगळवारी विधानसभेत बोलताना केजरीवाल म्हणाले की, 'सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पोलिस, सार्वजनिक व्यवस्था आणि लॅंड वगळता एलजी साहेबांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.'

मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की, 'सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या आदेशात पॅरा 284.17 मध्ये लिहिले आहे की, एलजींना दिल्लीत स्वतंत्रपणे कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाला माहित होते की, एकदा लिहिल्यानंतर एलजी सहमत होणार नाहीत, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा 475.20 मध्ये लिहिले की, एलजी सरांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.

'यानंतर माझ्याकडे बोलण्यासारखं काही उरलं नाही'

सीएम केजरीवाल पुढे म्हणाले की, 'जेव्हा मी एलजी साहेबांना भेटायला गेलो होतो, तेव्हा मी त्यांना ते वाचून दाखवले परंतु त्यावर ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतःचे मत असू शकते. यानंतर माझ्याकडे बोलण्यासारखे काही नव्हते. मी त्यांना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा देशाचा कायदा आहे. त्यावर एलजी म्हणाले की, संविधानात (Constitution) असे लिहिले आहे की, एलजी प्रशासक आहे, याचा अर्थ शासक आहे आणि माझ्याकडे सर्वोच्च शक्ती आहे, मी काहीही करु शकतो.'

'एलजी सर माझी फाईल घेऊन बसले आहेत'

केजरीवाल पुढे म्हणाले की, 'माझ्या शिक्षकांनी आजपर्यंत माझा गृहपाठ तपासला नाही, परंतु एलजी साहेब माझी फाईल दररोज घेऊन बसतात. मी निवडून आलेला मुख्यमंत्री आहे, दिल्लीच्या 2 कोटी जनतेने मला निवडून दिले. मी एलजी सरांना विचारले तुम्ही कोण आहात? मला जनतेने निवडून दिले आहे.'

मुख्यमंत्री केजरीवाल पुढे असेही म्हणाले की, 'शिक्षकांनी फिनलँडला जावे, अशी त्यांची (भाजप) इच्छा नाही. भाजपचे अनेक खासदार आणि त्यांची मुले परदेशात शिकली आहेत... गरिबांच्या मुलांना चांगले शिक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांना अडवायचे कोण? ही सरंजामशाही मानसिकता आहे.'

तसेच, शालेय शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी फिनलँडला पाठवण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव सक्सेना यांनी फेटाळला आहे, असे सीएम केजरीवाल यांनी सांगितले, परंतु एलजी कार्यालयाने हा आरोप फेटाळला आहे.