Sandeshkhali Case: संदेशखळी प्रकरणात कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता सरकारबाबत कठोरता दाखवत टीएमसीचे दबंग नेते शाहजहान शेख यांना तात्काळ अटक करावी, असे म्हटले आहे. संदेशखळी येथील महिलांनी आरोप केला आहे की, शाहजहान शेख आणि त्यांचे कार्यकर्ते त्यांचे शोषण करायचे. त्याचबरोबर त्यांची जमीन जबरदस्तीने हडप करायचे. यातच, काही दिवसांपूर्वी शाहजहान शेख यांच्या ठिकाणावर पोहोचलेल्या ईडीच्या पथकावर हल्ला करण्यात आला होता. दरम्यान, शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अटकेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती, जी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

दरम्यान, कोलकाता उच्च न्यायालयाने संदेशखळी प्रकरणाची दखल घेत सुनावणी सुरु केली. त्याचवेळी, न्यायमूर्तींनी टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी आणि बंगालच्या इतर दोन मंत्र्यांच्या टिप्पण्यांवर देखील कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने सांगितले की, 'आम्ही शाहजहान शेख यांच्या अटकेला कधीही स्थगिती दिली नाही. त्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी.'

खरे तर, अभिषेक बॅनर्जी यांनी रविवारी म्हटले होते की, फरार नेते शाहजहान शेख यांच्या अटकेला (Arrested) होणारा विलंब न्यायव्यवस्थेमुळे होत आहे. संदेशखळीचा प्रश्न कायम राहावा यासाठी न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून शहाजहान शेखला संरक्षण दिले जात असल्याचे ते म्हणाले होते. ते पुढे म्हणाले होते की, जेव्हा टीएमसी नेते पार्थ चॅटर्जी आणि ज्योतिप्रिया मल्लिक यांना अटक करण्यात आली तेव्हा शहाजहान शेख कोण आहे? त्यांना तात्काळ अटक व्हायला हवी होती.

दुसरीकडे, रेशन घोटाळ्याप्रकरणी ईडीचे पथक शहाजहान शेख यांच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी पोहोचले होते. त्यावेळी, शाहजहान शेख यांच्या साथीदारांनी ईडी अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला. यानंतर, कोलकाता उच्च न्यायालयाने ईडी आणि राज्य पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले तपास पथक तयार करण्यास सांगितले होते. काही दिवसांनी ईडीने त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आणि उच्च न्यायालयाने ती मान्य केली. विभागीय खंडपीठाने 7 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य पोलिसांच्या (Police) तपासाला स्थगिती दिली होती.