PM-CM Removal Bill: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी (20 ऑगस्ट) लोकसभेत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधेयक सादर केले. या नवीन विधेयकानुसार, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला एखाद्या गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाली तर त्यांना त्यांच्या पदावरुन हटवले जाऊ शकते. या विधेयकामुळे संसदेत मोठा गोंधळ झाला. अखेर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विधेयकांचे स्वरुप आणि विरोधाची भूमिका

अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन प्रमुख विधेयके सादर केली:

1. संविधान (130वे दुरुस्ती) विधेयक, 2025

2. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक, 2025

3. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, 2025

या विधेयकांमध्ये गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक झालेल्या आणि अटकेत असलेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरुन हटवण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या विधेयकांना विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी आणि काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी या विधेयकांना विरोध करत हे ‘संविधानविरोधी’ आणि ‘न्यायविरोधी’ असल्याचे म्हटले. तिवारी म्हणाले की, हे विधेयक खूपच संवेदनशील असून त्याचा राजकीय गैरवापर केला जाऊ शकतो. ओवेसी यांनी या विधेयकाला ‘शक्ती-विभाजना’च्या (Separation of Powers) सिद्धांताचे उल्लंघन मानले. ते पुढे म्हणाले की, ‘हे विधेयक कार्यकारी संस्थांना (Executive Agencies) कोणत्याही व्यक्तीवर किरकोळ आरोप किंवा संशयाच्या आधारे अटक करण्याची खुली सूट देते.’

संसदेतील नाट्यमय गोंधळ

दुसरीकडे, हे विधेयके सादर करताना संसदेत (Parliament) अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी सभागृहाच्या वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी सुरु केली. त्यानंतर काँग्रेसचे खासदार आणि सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी आपल्या जागेवरुनच बिलाची प्रत फाडून हवेत फेकली. त्यानंतर काँग्रेसचे सर्व खासदार वेलमध्ये उतरले. वेणुगोपाल यांच्यापाठोपाठ समाजवादी पार्टीचे नेते धर्मेंद्र यादव यांनीही बिलाची प्रत फाडली. सर्व विरोधी पक्षांचे खासदार एकत्र येऊन घोषणाबाजी करु लागले. गोंधळ इतका वाढला की, सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण बनले. विरोधी खासदारांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना घेराव घातला.

परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून सत्ताधारी पक्षाचे खासदार रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान, किरण रिजिजू, सतीश गौतम यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बचावासाठी पुढे येत आक्रमक खासदारांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. अखेर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.

विधेयक JPC कडे पाठवण्याचा निर्णय

सभागृहात झालेल्या गोंधळानंतर अमित शहा (Amit Shah) यांनी सांगितले की, हे विधेयक सेलेक्ट कमिटीकडे पाठवले जाईल. मात्र, नंतर यावर अधिक व्यापक चर्चा करण्यासाठी आणि सर्व पक्षांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समिती (JPC) कडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये दोन्ही सभागृहांचे सदस्य असल्याने या विधेयकावर सखोल अभ्यास केला जाईल.