लिव-इन रिलेशनशिप आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत धाडसी आणि स्पष्ट निकाल दिला आहे. "एखादा विवाहित पुरुष जर दुसऱ्या सज्ञान महिलेसोबत सहमतीने लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल, तर तो कोणताही गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सामाजिक मते किंवा नैतिकता ही नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याच्या न्यायालयाच्या कर्तव्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही, असेही न्यायमूर्तींनी यावेळी सांगितले.

नेमकं प्रकरण काय?

शहाजहानपूर येथील एका जोडप्याने (अनामिका आणि नेत्रपाल) उच्च न्यायालयात धाव घेत संरक्षणाची मागणी केली होती. नेत्रपाल हा आधीच विवाहित आहे, मात्र तो अनामिका या सज्ञान महिलेसोबत लिव-इनमध्ये राहत आहे. या नात्यामुळे अनामिकाच्या कुटुंबीयांकडून त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत होत्या. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्यावर अपहरणाचा (कलम ८७, बीएनएस २०२३) गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने जोडप्याला अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.

कायद्याला नैतिकतेपासून वेगळे ठेवणे गरजेचे

सुनावणीदरम्यान महिलेच्या कुटुंबीयांच्या वकिलांनी असा तर्क दिला की, पुरुष आधीच विवाहित असल्याने दुसऱ्या महिलेसोबत राहणे हा एक गुन्हा आहे. मात्र, न्यायालयाने हा तर्क फेटाळून लावला. "असा कोणताही कायदा नाही ज्याअंतर्गत विवाहित पुरुषाने सज्ञान महिलेसोबत सहमतीने राहणे हा गुन्हा ठरतो. कायद्याला सामाजिक नैतिकतेपासून वेगळे ठेवले पाहिजे," असे कोर्टाने म्हटले. जर कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसेल, तर केवळ सामाजिक लोकभावनांच्या आधारावर कोणाचे अधिकार नाकारता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पोलिस अधीक्षकांवर जबाबदारी निश्चित

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'शक्ती वाहिनी विरुद्ध भारत सरकार' या प्रसिद्ध खटल्याचा दाखला देत, दोन सज्ञान व्यक्तींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी पोलिसांची असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या जोडप्याच्या तक्रारीवर कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, शहाजहानपूरच्या पोलिस अधीक्षकांना (SSP) या जोडप्याच्या सुरक्षिततेसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असे आदेश दिले आहेत.

कुटुंबीयांना कडक ताकीद

न्यायालयाने ८ एप्रिलपर्यंत राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांच्या अटकेवर बंदी घातली आहे. तसेच, अनामिकाच्या कुटुंबीयांना या जोडप्याला कोणत्याही प्रकारे त्रास न देण्याचे, त्यांच्या घरात न शिरण्याचे किंवा त्यांच्याशी संपर्क न साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. ऑनर किलिंगच्या भीतीपोटी दाखल झालेल्या या याचिकेवर न्यायालयाने दिलेला हा निकाल वैयक्तिक निवडीच्या स्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला आहे.