Allahabad High Court Order on Women Harassment: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महिलांचे अश्लील व्हिडिओ बनवण्याच्या आणि शेअर करण्याच्या वाढत्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने ही प्रवृत्ती समाजासाठी गंभीर धोका असल्याचे म्हटले. यासोबतच आयटी आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तपासाच्या निकृष्ट दर्जावरही न्यायालयाकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. अशा प्रकरणांमध्ये तपासाचा दर्जा सुधारत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती अजय भानोत यांच्या एकल खंडपीठाने मांगे उर्फ ​​रवींद्रच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.

उच्च न्यायालयाने आरोपींचा जामीन फेटाळला

दरम्यान, याचिकाकर्ते मांगे उर्फ ​​रवींद्र विरुद्ध बुलंदशहरच्या खुर्जा नगर पोलिस ठाण्यात आयपीसीच्या कलम 376 डी, 506 आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 5जी/6 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. तो नोव्हेंबर 2023 पासून तुरुंगात आहे. मांगे याच्यावर पीडितेवर बलात्कार केल्याचा आणि तिचा अश्लील व्हिडिओ बनवून शेअर केल्याचा आरोप आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. तसेच, ट्रायल कोर्टाला एक वर्षात सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

चुकीच्या तपासासाठी पोलिसांना फटकारले

दुसरीकडे, या प्रकरणाच्या तपासात निष्काळजीपणा दाखवल्याबाबत न्यायालयाने पोलीस आणि तपास यंत्रणांना फटकारले. महिलांच्या शोषणाशी संबंधित सायबर गुन्ह्यांमध्ये तपास यंत्रणांचा दृष्टिकोन उदासीन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा तपास बराच काळ अटकून राहतो किंवा अशा प्रकरणांचा तपास योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे आरोपी मोकाट सुटतात. विशेष म्हणजे, यामुळेच आरोपीचे मनोबल उंचावते. आणि या सगळ्याचा परिणाम पीडितेवर होतो.

महिलांवरील गुन्ह्यांची चिंता वाढली

राज्यातील सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये सायबर पोलीस स्टेशन उघडण्यात आली आहेत. मात्र प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव, साधनसामग्रीचा अभाव आणि अधिकाऱ्यांची अनास्था या आजही मोठ्या समस्या आहेत. बहुतेक पोलीस सायबर क्राईम विंगमध्ये पोस्टिंगला पनिशमेंट पोस्टिंग मानतात आणि त्यांना त्यात सेवा देण्यात फारसा रस नसतो. त्याचवेळी, अनेक पीडित महिला पुढे येऊन साक्ष देण्याचे धैर्य दाखवू शकत नाहीत, ज्यामुळे केस कमकुवत होते.