लष्कराच्या तिन्ही शाखांचे प्रमुख मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांची स्वतंत्रपणे भेट घेऊन त्यांना अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत बोलतील. लष्करातील भरतीच्या या नव्या योजनेच्या विरोधात अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने होत असताना ही बैठक पार पडू शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार, लष्कराच्या तिन्ही शाखांचे प्रमुख पंतप्रधानांना या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या विविध पैलूंची माहिती देऊ शकतात असेही वर्तवण्यात आले आहे. (Agnipath Scheme All three Army Chiefs can meet Prime Minister Narendra Modi)

पंतप्रधान आणि लष्कराच्या तिन्ही शाखांच्या प्रमुखांमध्ये झालेल्या बैठकीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाहीये. अग्निपथ लष्करी भरती योजना 14 जून रोजी जाहीर करण्यात आली होती, त्यानंतर देशाच्या विविध भागात हिंसक निदर्शने होताना दिसून येत आहेत.

ही योजना 14 जून रोजी संरक्षणमंत्र्यांनी लागू केली होती,

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी 14 जून रोजी या योजनेचा शुभारंभ करताना सांगितले होते की, ही एक परिवर्तनकारी योजना आहे आणि ती देशाच्या सशस्त्र दलांना एक युवा प्रोफाइल देईल.

योजनेचे नाव न घेता किंवा विरोधाचा उल्लेख न करता, पंतप्रधान मोदींनी रविवरा यांना एका संकेतात सांगितले होते की, चांगल्या हेतूने आणलेल्या अनेक चांगल्या योजना राजकीय गोष्टींमध्ये अडकतात हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. ते म्हणाले होते की, टीआरपी आणि मजबुरीमुळे मीडियाही त्यात ओढला जातो आहे.

पीएम मोदी म्हणाले, हे निर्णय राष्ट्र उभारणीत मदत करतील

सोमवारी, पीएम मोदी बेंगळुरूमध्ये म्हणाले की, सरकारने घेतलेले काही निर्णय अयोग्य किंवा त्याचे तुम्हाला वाईट वाटू शकते, परंतु हे निर्णय नंतर राष्ट्र उभारणीत मदत करतील. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा देशभरात निषेध होताना दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांसोबतच राजकीय जगतातील लोकही या योजनेला विरोध करत आहेत.

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी अग्निपथ योजनेला, सरकारने केलेली नवी चूक म्हटले आहे. दुसरीकडे, लष्कराने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून लष्करासाठी हे मोठे पाऊल असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

भरती झालेल्यांपैकी 75% लोकांना मायदेशी परतावे लागणार

विशेष म्हणजे अग्निपथ योजनेत केंद्र सरकारने 17 ते 21 वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती करण्याच्या योजनेची तरतूद केली. चार वर्षांनंतर भरती झालेल्या अग्निवीरांपैकी 25 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर ठेवण्यात येईल, मात्र 75 टक्के कर्मचाऱ्यांना घरी परतावे लागेल.

विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर सरकारने या योजनेत मोठे बदल केले असून नोकरीदरम्यान अग्निवीरचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे रविवारी जाहीर करण्यात आले.